• अधिवक्ता तुलसी काफ्ले 

सङ्घीय संसदमा मनी लाउन्डरिङलाई घुमाई फिराई उन्मूक्ति दिने  उदेश्य सहित कानुन संसोधनको प्रपञ्च शुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक (आई.जी.पी.) रहेका वर्तमान कानून,न्याय तथा संसदीय मन्त्रि यसका लागि पुराका पुरा बल लगाउँदैछन् । कालो धनलाई बैधानिकताको मान्यता दिन उनी कानून मन्त्रिको हैसियतलाई भरपुर उपभोग गर्न चाहन्छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा सम्पत्तिको श्रोत खुलेन, कतैबाट श्रोत पुष्टि भएन भने त्यो नै सम्पत्ति कसुर प्रमाणित हुने यथेष्ट प्रमाण हो । तर, सरकार यस्ता विषयलाई आन्तरिक राजस्व विभाग पठाएर विशुद्ध करको सवाल बनाई कालो धनलाई चोख्याउने ध्याउन्नमा छ । 

कसैले कुनै उपायले सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने मनसायले कुनै कार्य गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम बेग्लाबेग्लै कारबाही हुन सक्छ । यस्तोमा कानुनको ‘दुई खतराको सिद्धान्त’ अर्थात् एकै विषयमा एक व्यक्तिलाई दुई ठाउँमा मुद्दा नलाग्ने कानुनी उक्तिले छुँदैन । कसैले कुनै हिसाबले कर छली गरेमा त्यस्ता कर छलीका जुनसुकै कामलाई आन्तरिक राजस्व विभाग आफैँले व्याख्या गरी करको दायरमा ल्याउन वा कर तिराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र करको विषयमा दुई फरक–फरक ऐन बमोजिम कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था अङ्गीकार गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका कारण कालो धन प्राप्तिकर्ताको मुटुमा संधैं ढ्याङ्ग्रो बजिरहने स्थिति हालसम्म कायम छ । कालो धन थुपार्नेहरूको लागी समस्याको जड बनेको यो व्यवस्थालाई स्थायी उन्मुक्तिको बाटो खोज्ने जिम्मा वर्तमान कानुन मन्त्रिले प्राप्त गरेका छन् । 

पूर्व प्रहरी प्रमुखका हैसियतले उनलाई सरकारी ओहोदाको दुरुपयोग, तस्करी, कर छली जस्ता अनेकन् प्रपञ्च गरेर कालो धन असुल्नेको नामावली उसै बेला प्राप्त भएकै हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा आफ्नो तलब भत्ता मात्र उनले बुझे भनेर कानुनले मान्ला, तर व्यवहार र आचरणले कसैले मान्ने वाला छैन । अरूको झैँ कालो धन शायद उनकै पनि पर्याप्त होला। त्यसैले उनी पनि कर तिरेर आफूलाई चोखो तुल्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्रव्यूहबाट उम्कन चाहन्छन् । 

यस विषयमा कानुनी उक्ति भन्छ ‘स्वार्थ बाझिएको’ विषयमा कसैले प्रवेश गर्नु हुँदैन । यस्ता विषयमा न्यायधिस हुन र नीति निर्माण गर्न पाइँदैन । तर, यस विपरीत ‘स्वार्थ बाझिएको’ विषयमा उनी कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था गरेर सांसदबाट निर्मित सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको व्यवस्थालाई नीतिगत व्यवस्था गरी निस्तेज गराउन चाहन्छन् । सरकारले गरेको ‘नीतिगत व्यवस्थाका’ बारेमा केही सीमित प्रकृतिका मुद्दाबाट न्यायिक निरूपण हुन नसक्ने कुराको पनि उनलाई राम्रो हेक्का रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

अदालतले कानुनको व्याख्या गर्दा,कानुनको मर्म के हो ? विवादित विषयमा अदालतले के फैसला गरेको छ ? जस्ता कुरामा विधायकलाई राम्रो थाहा हुन्छ भन्ने ठान्छ । कानुन मन्त्रीको हैसियतमा उनले पनि यही विषयलाई नजिकबाट नियालेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

केही अपवाद बाहेक न्यायधिसले कानुनका अक्षरमा जे लेखिएको छ, विधायिकाको मनसाय जे हो सोही कुरा भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न हुँदैन । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको फौजदारी कसुरबाट उम्कन कानुनी रूपमै ग्यारेन्टी गरी आफू र आफ्ना वर्ग मित्रलाई उन्मुक्ति दिन हतारोमा छन् । नत्र यस्तो व्यवस्था गर्नुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ । आम सरोकारका लाखौँ विषय पन्छाएर कालो धन जम्मा गर्ने मुठ्ठीभर मानिसका लागि कानुन किन बनाइन्छ ? सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई निस्तेज गराएर कालो धन जम्मा गर्ने प्रपञ्च समाजवाद उन्मुखको लोकतन्त्र हुन सक्तैन । –लेखक कर तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।