काठमाडौं । रणनीतिक योजना तथा विस्तृत अध्ययनबिनै सरकारले हरेक वर्ष रेलको विकास र विस्तारका लागि अर्बौैं रूपैयाँ छुट्याउने गरेको छ।  

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले रेलकै लागि ६ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। रेलका लागि भनेर काठमाडौलगायत देशका विभिन्न स्थानमा ६ वटा कार्यालय खोलिएका छन् भने २०० कर्मचारी काम गरिरहेका छन्।  

रेलसम्बद्ध पहिल्यै पाँचवटा कार्यालय हुँदाहुँदै केही दिनअघि मात्र सरकारले अधिकार सम्पन्न रेलवे बोर्ड गठन गरेको छ। रेलका लागि सरकारले हरेक वर्ष अर्बौैं रूपैयाँ लगानी गरेको छ। तर नेपालमा जनकपुर–जयनगर रुटमा एउटा मात्र रेल चल्छ। त्यहाँको रेल सञ्चालनमा पनि हरेक महिना १ करोडभन्दा बढी रूपैयाँ राज्यले घाटा बेहोर्दै आएको छ। उक्त रुटमा दुईवटा रेल छन्। तर एक दिनमा एउटा मात्र रेल चल्छ। मन्त्रालयका अनुसार जनपुर–जयनगर रुटमा गुड्ने रेलले महिनामा करिब ६५ लाख रूपैयाँ आम्दानी गर्छ तर सञ्चालन र मर्मतमा हरेक महिना १ करोड ५० लाख देखि २ करोड रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। २०७८ चैत २० देखि जनकपुर–जयनगर रुटमा रेल सञ्चालन सुरु भएको थियो। सुरुमा सरकारले २५ करोड रूपैयाँ रेलवे कम्पनीलाई अनुदान दिएको थियो। त्यही अनुदानबाट रेलवे कम्पनीले रेलको मर्मत तथा सञ्चालन गरिरहेको छ। २५ करोड रूपैयाँ सकिनेबित्तिकै सरकारले फेरि बजेट पठाउनेछ।  

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिव नेपालले चालु आवमा रेलवेको विकास र विस्तारका लागि सुरुमा ६ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको र त्यसमध्ये रेलवे विभागलाई दिइएको १ अर्ब रूपैयाँबाट २० करोड रूपैयाँ पछि काटेको बताए। ‘रेलवे विभागलाई सुरुमा १ अर्ब दिएका थियौं, पछि २० करोड घटायौं। यसअनुसार विभागले ८० करोड रूपैयाँ पाएको छ,’ उनले भने, ‘योसमेत जोड्दा रेलको विकास र विस्तारका लागि यो वर्ष ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ राज्यले छुट्याएको छ।’ उनका अनुसार रेल मोनोरेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजनाका कार्यालय काठमाडौंसहित सर्लाहीको लालबन्दी र झापाको दमकमा गरी तीन ठाउँमा कार्यालय खोलिएका छन्। यसैगरी केन्द्रमा एउटा रेल विभाग र रेलवे बोर्ड छन्। त्यस्तै जनकपुरमा रेल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न रेलवे कम्पनी गठन गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार लालबन्दीमा रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मानोरेल विकास आयोजानका लागि २ अर्ब ४८ करोड, झापामा रहेको रेल मोनोरेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजनका लागि १ अर्ब २ करोड तथा १८ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। यसैगरी काठमाडौमा रेल, मोनोरेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजनाका लागि २ अर्ब, २ करोड २५ लाख रूपैयाँ छुट्टयाएको छ।