काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भइरहेको छ। ती संशोधन प्रस्तावलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लन्डरिङ० निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ भनिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लन्डरिङ० तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न केही ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ।

यो विधेयकले विभिन्न १९ वटा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत १८ वटा ऐनमा दण्ड–सजाय र विभिन्न कसुरमा कानुनी प्रावधान थपिएको छ। जस्तो भूमि ऐनमा जग्गा बिक्री गर्न कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने, पर्यटन ऐनमा क्यासिनोको नियमनसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। यी र यस्तै कानुनी प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल फितलो भयो भनी उठिरहेका प्रश्नको उत्तर दिने काम गरेको छ।

दफा ९ मा रहेको ‘वित्तीय जानकारी इकाइ’लाई परिवर्तन गरिएको छ। यो निकाय स्वायत्त निकायका रूपमा रहने छ। राष्ट्र बैंकमा कार्यरत प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले तोक्ने, यो इकाइमा आवश्यकतानुसार नियमनकारी निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी संस्थाका कर्मचारी रहने छन्। तलब–भत्ता सुविधा पदाधिकार रहेकै सम्बन्धित कार्यालयबाट खाने। यो इकाइलाई आवश्यक पर्ने बजेट, स्रोत तथा साधन राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने छ। सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशक समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने।

यो इकाइ अब नेपाल राष्ट्र बैंकको अधीनमा नरहने भएको छ। पहिले कार्यात्मक रूपले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र इकाइका रूपमा राष्ट्र बैंकमा रहेको थियो। अब राष्ट्र बैंकमा रहने होइन, सरकारको अधीनमा रहने भयो।

सरकारको अधीनको निकाय हुने भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जस्तो पृथ्वी शाहको अमेरिकाबाट आएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विवादको पैसा फिर्ता दिन लेखेकोमा राष्ट्र बैंकको अधीनमा रहेको कार्यात्मक रूपले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र निकायले पैसा फिर्ता दिन मानेन। गभर्नरले नमानेको भनेर उनीमाथि कारबाही गरियो। निलम्बन गरियो। अब सरकारको अधीनमा रहने भएपछि जनार्दन शर्माले झैं कुनै अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्री वा सरकार चलाउनेले दिएको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पार्न नै सरकार अधीनमा ल्याइन लागेको हो। यसको स्वतन्त्रता हरण भएपछि अब सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल गे्र मात्र होइन, कालो सूचीमा नै पर्न बाटो खुलाइँदै छ।

यो इकाइ पूर्ण सरकारी पनि होइन, राष्ट्र बैंक अधीनको पनि होइन। यो ऐनअन्तर्गतको छुट्टै निकाय हुने छ। न हाँसको चाल न कुखुराको चालजस्तो संस्था सिर्जना गरिन लागेको छ। निकायको खर्च भने सरकारले व्यहोर्दैन। राष्ट्र बैंकले व्यहोर्नुपर्ने, जब कि उसको अधीनमा निकाय रहँदैन अनि काजमा आउनेले पदाधिकार रहने निकायबाट तलब खान्छन्। त्यहाँ विशेष काम गरेबापत राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पाएसरह सुविधा पनि दिइँदैन। कसैले गलत गरेमा उसको मातृ निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेसम्म छ। यस्तो संवेदनशील निकायमा राष्ट्र बैंककै कर्मचारी हुनुपर्ने हो। कुनै विशेषज्ञ भने आवश्यकतानुसार सरकारीलगायत अन्य निकाय वा आउट सोर्सिङमा लिने व्यवस्था हुनुपर्ने हो।

दफा १५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्नेले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी तल कुनै पनि उपदफामा प्रस्ट किटानीसँग कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न पूर्णरूपमा ऐनले अधिकार प्रदान गरेको हुनुपर्छ। शीर्षकमा मात्र राखेर सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्नेले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न पाउँदैनन्। यो बनावट हेर्दा मस्यौदा नै त्रुटिपूर्ण छ।