एजेन्सी । पाकिस्तान सरकारले ब्याजदर १७ प्रतिशतबाट १९ प्रतिशत पुर्‍याउने भएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ६.५ बिलियन बेलआउट प्याकेजको लागि गरिएको हो। आईएमएफले बेलआउट प्याकेजका लागि पाकिस्तानसामु ब्याजदर बढाउनेलगायतका विभिन्न शर्त राखेको छ ।

पाकिस्तान र आईएमएफ समीक्षा मिसनबीच प्राविधिक तहको छलफल भएको जनाएको छ । यसअघि सन् १९९६ मा पाकिस्तानमा ब्याजदर १९.५ प्रतिशत पुगेको थियो । र मार्च २०२२ मा, यहाँ ब्याज दर ९.७५ प्रतिशत थियो। अर्थात् करिब एक वर्षमा दर दोब्बर भएको छ । एक्सप्रेस ट्रिब्युनले यस सम्बन्धमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ।

आईएमएफले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार गर्न पहिले पाकिस्तान सरकारले आफ्ना सर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छ। आईएमएफले पाकिस्तान सरकारलाई ऋण दिन मुख्यतया तीन प्रकारका शर्त राखेको छ ।

दोस्रो सर्त भनेको पाकिस्तानले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार गर्न सामानको निर्यातमा कर छुट दिनुपर्छ। यसपछि देशमा उत्पादित सामान अन्य देशमा जानेछ, जसले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछ ।  पाकिस्तानसँग कुनै पनि हालतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अमेरिकी डलरको अभाव हुन नदिने शर्त पनि राखिएको छ । यसका लागि साउदी अरेबिया, चीन र युएईबाट सहयोग लिन दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।