काठमाडौं । संघीय प्रणालीलाई गतिशिल बनाउने कार्य वित्तीय संघीयताले गर्छ । यसको महत्वपूर्ण कडीका रुपमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण रहेको हुन्छ । यस अन्तर्गत संघीय संरचना भएका कारण नेपालमा पनि विशिष्ट राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिका साथै बहुतहगत सरकारहरु बीचमा नीतिगत समन्वय कायम गर्न र सार्वजनिक सेवाको मानक तथा गुणस्तर हासिल गर्न संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई शर्त सहितको वित्तीय अनुदान उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको छ ।    

तर, वित्तीय हस्तान्तरणको रकम केन्द्रिय सरकारले घटाउँदै लगिएको देखिन्छ । एकातर्फ खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको वित्तीय अन्तर कम भएकोले ठोस आधार विना नै स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घटाउँदा स्थानीय सरकारमा योजना र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रकम अपर्याप्त हुने देखिएको छ । अर्कोतर्फ कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरणको अनुदानको हिस्सा घट्नु तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता, विनियोजन कुशलता र नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको छ। यसले गर्दा पनि आगामी दिनमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि संघिय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको आधारबारे राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस समेत गरेको छ । जसमा सशर्त अनुदानको अनुपातमा ठूलो उतारचढाव देखिएको समेत उल्लेख गरिएको छ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको संघीय सरकारको कुल बजेटमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदानको परिमाण घटेको छ । स्थानिय तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५३.३१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७८/७९ मा ६१.३० प्रतिशत र आव २०७९/८० मा ६१.१६ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४३.६८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३३.४१ प्रतिशत र आव २०७९/८० मा ३३.३६ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको छ ।  

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई यस आयोगले संविधान तथा कानुनबमोजिम उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता समेतको विश्लेषणका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्दै आएको छ । त्यस्तो अनुदान रकमलाई प्रदेश–प्रदेशबीच तथा स्थानीय तहहरू बीचको क्षितीजीय वित्तीय अन्तर सम्बोधनका लागि आदर्श अनुपातमा अनुदान वितरणको रूपमा लिँदा ती प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सशर्त अनुदानको अनुपातमा ठूलो उतार– चढाव देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० मा प्रदेश नं। १, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणमा प्राप्त गरेको प्रादेशिक हिस्साको तुलनामा कुल सशर्त अनुदान वितरणमा प्राप्त गरेको प्रादेशिक हिस्सा अधिक रहेको छ । यसका साथै गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले प्राप्त गर्ने सशर्त अनुदानको प्रादेशिक हिस्सा वित्तीय समानीकरण अनुदानको तुलनामा घटी देखिन्छ ।  

सशर्त अनुदान वितरण भएन प्रभावकारी

स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिएको कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान र कुल सशर्त अनुदानको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ः१.७९ रहेकोमा त्यस्तो अनुपात वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा १ः१.८३ हुन पुगेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहहरुबीच रहेको क्षितीजीय वित्तीय अन्तरलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत समानुपातिक रुपमा सम्बोधन गर्न गरिएको प्रयासलाई सशर्त अनुदानको कारण असर परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा सशर्त अनुदान वितरणन गर्दा यसलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानसंग प्रतिस्पर्धा नभई परिपूरकको रुपमा निश्चित आधारहरुमा आधारित रहेर वितरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार भएन बजेट विनियोजन 

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि विनियोजन गरेको जिल्लागत सशर्त अनुदान बापतको रकम जिल्ला भित्रको स्थानीय तहहरूले प्राप्त गरेको कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानसँग तुलना गर्दा फरक देखिन्छ । पर्वत जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आव २०७९/८० को लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत ७२ करोड ७४ लाख रुपयाँ पाउँदा सशर्त अनुदान २ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपयाँ पाएको अवस्था छ । जुन जिल्लागत वित्तीय समानीकरण अनुदानको तुलनामा तुलनामा २८४ प्रतिशत हुन्छ ।

तर, मनाङ जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरूले आव २०७९/८० को लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान २८ करोड ८१ लाख रुपयाँ पाउँदा सशर्त अनुदान ३१ करोड ८० लाख रुपयाँ मात्र पाएको अवस्था छ । यो सशर्त अनुदानको रकम मनाङ जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय तहहरूले प्राप्त गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको तुलनामा ११०.४ प्रतिशत हुन्छ । यस प्रकार स्रोत साधनमा असमानता कायम हुँदा संघीयताको मर्म अनुसार बजेट विनियोजन भएको देखिदैन ।  

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि विनियोजन गरेको सशर्त अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदानको पालिकागत विवरण तुलना गर्दा फलेवास नगरपालिका पर्वतले वित्तीय समानीकरण अनुदान ११ करोड ३७ लाख रुपयाँ पाउँदा सशर्त अनुदान ४९ करोड ८७ लाख रुपयाँ पाएको छ । जुन वित्तीय समानीकरणतर्फ विनियोजित अनुदानको तुलनामा सशर्त अनुदानको अंश ४३८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, मुसिकोट नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदानको तुलनामा ३७७ प्रतिशत सशर्त अनुदान प्राप्त गरेको छ भने अमरगढी नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदानको तुलनामा ३५३ प्रतिशत सशर्त अनुदान प्राप्त गरेको छ । तर, सोही आर्थिक वर्षमा नार्पाभूमि गाँउपालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदानको तुलनामा ५९ प्रतिशत रकम मात्र सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त गरेको छ ।

सशर्त अनुदान वितरण प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो        

संघीय व्यवस्थाको सफलता भनेको स्रोत र साधनमा समान अवसर पनि हो । यसरी सशर्त अनुदान असमान तरिकाले वितरण गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरिनु पर्दछ ।

संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेगरि संघीय संसदबाट पारित भएको बजेट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आआफ्नो बजेटमा समावेश गरि क्रमशः प्रदेशसभा र गाउँ नगरसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको त्रीचमा संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट फिर्ता गरि आफैले कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरेको छ ।

यस्तो प्रवृत्ति एकातर्फ तीनै तहका सरकारबाट विनियोजन ऐनको प्रतिकुल हुने र अर्कोतर्फ सम्बन्धीत प्रदेश तथा स्थानीय विधायिकाले आफ्नो बजेटमा समावेश गरि पारित गरेको बजेट केन्द्रबाट हेरफेर गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको वित्रीय स्वायत्ततामा समेत प्रहार गरेको छ । यस्तो कदम आगामी दिनमा नहुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता संघले मिलाउनु पर्दछ ।