काठमाडौं । सन्दर्भ १, २०७३–४–१९ मा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा ४३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको थियो। जसमा महिला ४ जना मात्र थिए। यो भनेका ९.३० प्रतिशत हुन आउँछ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा भने महिलाको प्रतिशत २६.३१ प्रतिशत पुगेको छ।

सन्दर्भ २

२०१५ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकजना पनि महिलाले जित्न सकेनन्। २०४३ को चुनावमा ३ जनाले जिते भने यो सङ्ख्या २०६४ मा ३० पुग्यो। यसैगरी २०७० मा १० र २०७४ मा ६ जनाले जिते। २०७९ को निर्वाचनमा भने ९ जनाले जिते प्रत्यक्षतर्फ।

सन्दर्भ ३

आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा ७७,८४८ निजामती कर्मचारीमध्ये १०,७७३ जना मात्र महिला कर्मचारी थिए। यो सङ्ख्या २०७८-७९ मा २३,८५४ जना पुगेको छ। यो भनेको २७.५९ प्रतिशत हो।

२०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले धारा ३८ मा महिलाको हकबारे बोलेको छ। जसले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकसमेत सुनिश्चित गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदका आधारमा महिलालाई विशेष अवसर प्रदान गरिने विषय पनि समेटेको छ संविधानले। माथि उल्लेख भएझैँ विभिन्न निकायमा बढ्दो महिला प्रतिनिधित्व यही संविधानको उपज हो भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन।

पर्याप्त छ त वृद्धि?

संविधानले नै भन्यो कि ‘महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ।’ यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भयो वा भएन भनेर हेर्दा यस वाक्यमा प्रयोग भएका २ वटा शब्दको अर्थ केलाउनु आवश्यक छ। जस्तो– समानुपातिक शब्दको अर्थ ‘बराबरीको परिमाण वा मात्रामा आउने’ हुन्छ। त्यसैगरी समावेशीको अर्थ ‘सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, धार्मिक, भौगोलिक आदि रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने’ भन्ने हुन्छ। धेरै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढे पनि यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छ त भन्ने थाहा पाउन केही तथ्याङ्क हेरौँ:

सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला १६ जना न्यायाधीश छन्। जसमध्ये महिला मात्र २ जना छन्। त्यसैगरी जिल्ला अदालतका २५५ जना न्यायाधीशमध्ये महिला मात्र १७ जना छन्। यो भनेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा महिलाको प्रतिशत १२.५ प्रतिशत हुन्छ भने जिल्लामा मात्र ६.६६ प्रतिशत। त्यसैगरी ७७ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये ८ जना अर्थात १०.३८ प्रतिशत मात्र महिला छन् भने सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका ७३ जनामध्ये महिला ६ जना अर्थात ८.२१ प्रतिशत मात्र छन्। सुरक्षा निकायतर्फ नेपाल प्रहरीमा महिला ८,४३३ जना अर्थात ११.१६ प्रतिशत मात्र छन् भने यस्तो प्रतिशत नेपाली सेनामा ६,६३२ अर्थात ७.६१ प्रतिशत मात्र छ। यसरी नै मुलुकका ७७,५४४ इन्जिनियरमध्ये महिला ९,६०४ जना अर्थात १२.३८ प्रतिशत मात्र छन्।  

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २,९१,९२,४८० छ। जसमा महिला १,४९,०१,१६९ र पुरुष १,४२,९१,३११ जना छन्। यसरी हेर्दा महिला ५१.०४ प्रतिशत र पुरुष ४८.९६ प्रतिशत हुन आउँछ। एकातिर संविधानले नै समानुपातिक अर्थात जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर तथ्याङ्कहरू यो संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेका अवस्था छ। तथ्याङ्कहरू स्वयं बोलिरहेका बेला थप विश्लेषण आवश्यक छैन।