aarthiknews.com आइतबार, ३१ जेठ २०८३   Sunday, 14 June, 2026
 

सर्वोच्च अदालत र ज्ञानेन्द्र शाहलाई नौ दलको खबरदारी, सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने प्रतिवद्धता

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, २१ फागुन २०७९
सर्वोच्च अदालत र ज्ञानेन्द्र शाहलाई नौ दलको खबरदारी, सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने प्रतिवद्धता

काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने सहमतिसँगै जुटेको नौ दलीय गठबन्धनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिक टिप्पणी र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई चुनौती दिँदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ। 

आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ बसेको बैठकपछि यस्तो विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको हो। फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू मौन नबस्ने घोषणा गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई आफूसँग सहकार्य गर्न आव्हान गरेका थिए। उनको सो अभिव्यक्तिप्रति मौनता साँध्दै आएका राजनीतिक दलहरू सर्वोच्च अदालतले जनयुद्धकालीन घटनाका विषयमा उठान गर्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिरुद्ध नै पनि उजुरी दर्ता गर्न दिने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रतिकारमा उत्रिएका हुन्।  

पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र सर्वोच्च अदालत दुवैको नाम किटान नगरिए पनि आइतबार साँझ जारी विज्ञप्तिले लक्षित गरेका पात्र र सँस्था भने ज्ञानेन्द्र शाह र सर्वोच्च अदालत नै रहेको सो बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। 

आजको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि नौ दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्मअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

वर्तमान नौ दलीय गठबन्धनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन् । 

 हेर्नुहोस् विज्ञप्ति:

प्रतिक्रिया दिनुहोस