वित्तीय अराजकता पछिल्ला दिनहरूमा निकै नै चर्चामा रहेको शब्द हो। यसलाई अनेकौँ ढङ्गले परिभाषित गर्न सकिन्छ। सरकारले आर्थिक अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही नगरेको र त्यसको असरले स्थानीय तहमा वित्तीय अराजकता झन् विकराल बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै २०७५ सालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले  सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित वित्तीय अराजकताले त्यो अर्थ बोक्दैन जुन सन्देश प्रवाह गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले उद्योगी, व्यापारी र बैंकर्सहरु सँगको छलफलमा अभिव्यक्त गरे। 

प्रधानमन्त्रीले अराजक तत्त्वहरूले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेको बताउँदा उनले लक्षित गरेका व्यक्ति हुन्, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ। प्रसाईँ भन्दा अघि नै हामी लघुवित्तको ऋण तिर्न सक्दैनौँ भन्दै माइतीघर मण्डलामा नारा जुलुस गर्नेहरू बिरुद्ध राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर बोलेका थिए- ऋण खाएर तिर्दिन भन्न पाइन्छ ? तर, लघुवित्त सञ्चालकहरू आन्दोलनकारीसँग सम्झौतामा पुगे। पछि राष्ट्र बैङ्कले पनि लघुवित्त सञ्चालकलाई नै कस्ने गरि निर्देशिका जारी गर्‍यो। 

ऋण खाने अनि पछि तिर्दिन भन्नेहरूको कुरामा राज्यले ध्यान दियो। यसरी राज्य लघुवित्त पीडितहरुको कुरा सुन्न बाध्य बन्ने परिस्थिति किन बन्यो भने संचारमाध्यमहरुले घटनाहरूलाई निकै संवेदनशील रुपमा उठाए। व्याख्या र सम्प्रेषित गरे। 

तर, प्रसाईँको हकमा त्यो होइन। उनी लघुवित्तका पीडित निम्न वर्गका ग्रामीण गरिब होइनन्। तर, अहिले त्यही भाषा बोलिरहेका छन् जुन लघुवित्तबाट विस्थापित हुन बाध्य भएको समुदायले बोलिरहेको छ। कतिपयले उनलाई पनि बैङ्क पीडित भन्ने गरेको सुनिन्छ। तर, उनी त्यो पनि होइनन्। 

दुर्गा प्रसाईँ व्यापार गरेर डुबेका व्यक्ति होइनन्। कर्जाको दुरुपयोग गरेर बैङ्क डुबाउने योजनामा लागेका वित्तीय अपराधी हुन्। यसो किन भन्न सकिन्छ भने प्रसाईँले कहिले माओवादी त कहिले एमाले पार्टीमा पद र सम्बन्ध खरिद गर्न बैङ्कबाट लिएको कर्जा नै प्रयोग गरेका हुन्। उनको अस्पताल घाटामा छैन। पूर्वमा नै अत्याधिक महँगो मानिने उनको अस्पतालले आफ्नो लागि लिएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छ भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

तर, उनी बैङ्क बिरुद्ध आन्दोलनमा छन्। सार्वजनिक रुपमा नै उनले बैङ्क सञ्चालक र त्यसका कर्मचारीलाई भौतिक आक्रमण गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले त्यस्तो दस्ता नै सार्वजनिक गरेका छन् जो उनकै शब्दमा भन्दा बैङ्कका म्यानेजरलाई भौतिक कारबाही गर्न तयार गरिएको हो। 

यो सबै देख्दा देख्दै पनि राज्य संवेदनशील बनेन। बैङ्कमा आतङ्क नै मच्चियो कुन बेला कसले आक्रमण गर्ने हो भन्ने चिन्ता व्याप्त भयो।  बैंकर्सहरुको संयुक्त टोली गृह मन्त्रालय पुग्यो सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग गर्दै। र, अन्ततः : उद्योगी, व्यापारी र बैंकर्स सबैलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले नै बोल्नुपर्ने अवस्था आयो- अराजक तत्त्वहरूले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। 

यस्तो अराजकतालाई किन छुट दिईदैछ ? यसरी सबैलाई आतङ्कित पार्ने र सार्वजनिक रुपमा नै धम्कि दिँदै हिँड्ने व्यक्तिलाई किन राज्यले नियन्त्रणमा लिएको छैन ? के प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना पुर्व मित्र भएकै कारण दुर्गा प्रसाईँलाई छाडा छोडेका हुन् ? एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नजिकको पात्र भएकै करण यसरी मुलुकको सर्वाधिक संवेदनशील बैङ्किङ क्षेत्रमाथि धावा बोल्ने छुट उनलाई दिन मिल्छ ? यस्ता यावत प्रश्नको जवाफ आज जरुरी छ। 

यदि प्रसाईँको उक्साहटमा लागेर कुनै बैङ्कको कुनै शाखामा भौतिक आक्रमण भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? आम जनताको ठुलो धनराशि र महँगा धातुहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका बैङ्कमा लुटपाट भयो भने के हुन्छ ? त्यसै त हामी गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सङ्घारमा छौँ यदि वित्तीय संस्थाहरू यस बेला नै धराशायी बने भने देशको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? यसबारे किन कोही गम्भीर भइरहेका छैनन् ?

भोलि कुनै अप्रिय घटना भएपछि पछुताउनु भन्दा यस्तो अराजकतालाई अहिले नै निस्तेज पार्न राज्य अग्रसर हुनुपर्छ। साना व्यापारी र थोरै कर्जा लिएका ऋणीहरूलाई एक दिन किस्ता तिर्न ढिलो हुँदा असह्यै दबाब दिने बैङ्कहरूले किन यस्ता ठुला व्यापारीलाई च्यापेका र अनेकौँ बहानामा छुट दिने काम गरिरहेका छन् त्यसको खोजी गर्नु आवश्यक छ। जब राज्य नै यस्ता अराजकता रोक्न अग्रसर हुँदैन तबसम्म मुलुकले नयाँ दिशा लिन सक्दैन। आर्थिक सुरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको संरक्षणको काममा राज्य संवेदन बन्नै पर्छ। वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता थप्न धेरै दुर्गा प्रसाईँहरू गुन्डाको हुल लिएर हिँड्ने तयारीमा छन्  त्यो अहिले नै निमोठ्न जरुरी छ।