काठमाडौं । स्थानीय सरकारले गत वर्ष २ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत वर्ष देशभरका स्थानीय सरकारले ४१ प्रतिशत चालू र ५१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् । 

महालेखाका अनुसार ८८ स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई हालसम्म आफ्न विवरण नै बुझाएका छैनन् । “हालसम्म ६ सय
६५ वटा निकायबाट विवरण प्राप्त भएको छ,” महालेखा स्रोत भन्छ, “८८ वटा सरकारले अहिलेसम्म विवरण नै बुझाएका छैनन् ।”

सरकारले गत वर्ष स्थानीय सरकारलाई दिने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमसहित ४ खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये वर्षभरीमा स्थानीय सरकारले ६१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार, विनियोजित बजेटकों आधारमा प्रदेश ५ का स्थानीय तह सबैभन्दा बढी खर्च गर्न सक्षम देखिएका छन् । यी स्थानीय तहलाई ५८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएकोमा ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विनियोजन गरिएको रकमको आधारमा ६६.४८ प्रतिशत रकमको खर्च भएको ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ भने १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पँजीगत खर्च भएको छ। खर्च रकमको आधारमा ।सबैभन्दा बढी प्रदेश ३२१सक्षम देखिएका छन्।

प्रदेश(३ का १०९ स्थानीय तहले ४६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन । विनियोजित बजेट ७४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको आधारमा ६२ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ। जसमा चालू खर्च २१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च २५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।