सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्ति नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो।

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा  गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्ति नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो। सांसद पद खारेज भएसँगै उपप्रधान तथा गृह मन्त्री पद र रास्वपाको सांसद पद स्वत: गएको थियो।

सर्वोच्चले कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा लामिछानेको विधिवत् रुपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः कायम भइसकेको मान्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा धारा १३७(२) (ख) समेत बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले लामिछानेको सांसद पद बदर हुने ठहर गरेको हो। 

‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता ग्रहण गरेपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरी निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दिएको र सोही आधारमा निर्वाचित भएको देखियो। निजले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिएन। तदनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पुरा नगरेको हुँदा निजको विधिवत् रुपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः कायम भईसकेको भनी मान्न मिलेन।’ पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न वा प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा कायम रहन योग्यता पुगेको भनी मान्न नमिल्ने हुँदा प्रत्यर्थी रवि लामिछाने चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नदेखिएको, तर निज उम्मेदबार भई निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको समेत देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, मिति २०७९/८/९ मा प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा धारा १३७(२) (ख) समेत बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’