काठमाडौँ। आज एक सय १३औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । प्रत्येक वर्ष आठ मार्च (फाल्गुन २४ गते) तारिकमा मनाइने यो दिवसको आफ्नै महत्त्व छ । शताब्दी  भन्दा पुरानो इतिहास बोकेको यो दिवसलाई संसारभरका महिलाहरूले एक साथ मनाउँदै आएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा मनाइने यो दिवसको यस वर्षको लागि नारा "लैङ्गिक समानताको बलियो आधार : सिर्जनात्मक प्रबिधिमा महिलाको पहुचको अधिकार " (DigitALL: Innovation and technology for gender equality) निर्धारण गरिएको छ। 

राजनीतिक तवरबाट सुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानता आदि सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका विषयहरू हुने गरेका छन् । सशक्तीकरण एक प्रक्रिया हो जसले व्यक्तिलाई बलियो र आत्मविश्वासी बनाउँछ । महिला सशक्तीकरण पितृसत्तात्मक मान्यताले प्रतिपादन गरेको अवधारणा हो, पुरुषलाई यो संरचनाले अख्तियार र शक्ति दुवै दिएको छ । पितृसत्तात्मक अवधारणाले पुरुष कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता नै राख्दैन । सामाजिक संस्था, पद, मूल्य, मान्यता यसैको आधारमा निर्माण भएका छन् जसबाट हरेक पुरुष लाभान्वित हुन्छन्। र, महिला शोषित। 

तर, २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने नेपालको सरकारमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि समावेशिताको मुद्दाले महिलाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य बढ्दो देखिन्छ । संविधानमै सबै क्षेत्रमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसले गर्दा पनि महिलाहरूको सहभागिता बढेको हो । 

राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने कार्यकारी निकाय मन्त्री परिषद्मा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । यहाँ हामीले दोस्रो जनआन्दोलनपछि मन्त्रालय हाँकेका  महिलाहरूको बारेमा चर्चा गरेका छौँ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ वैशाख १२ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन भएको थियो । उक्त मन्त्रीपरिषद्मा साहना प्रधान (परराष्ट्र) र हिसिला यमि (भौतिक योजना तथा निर्माण) मन्त्री थिए। पम्फा भुसाल र शशी श्रेष्ठ राज्यमन्त्री बनेका थिए । 

गणतन्त्रपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा २०६५ भदौमा २६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो । जसमा ४ जना महिला मन्त्री थिए । २०६६ जेठमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा ४३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो । उक्त सरकारमा पाँच जना महिला मन्त्री भएका थिए। जसमा सुजाता कोइराला (उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र), विद्यादेवी भण्डारी (रक्षा), करिमा बेगम (कृषि तथा सहकारी) मन्त्री रहेका थिए । यस्तै, सहायक मन्त्रीको जिम्मेवारी कलावतीदेवी दुसाध (भौतिक योजना तथा निर्माण) र चन्दा चौधरी लाई (युवा तथा खेलकुद) दिइएको थियो । विद्यादेवी भण्डारी हाल राष्ट्रपति समेत रहेकी छिन् ।  

त्यस्तै, २०६७ माघमा तत्कालीन एमाले नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी ३६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो । यो सरकारमा ओनसरी घर्ती  (युवा तथा खेलकुद), जयपुरी घर्ती (महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण) र उर्मिला अर्याल (स्थानीय विकास) रहेका थिए । तीन जनालाई राज्यमन्त्रीका जिम्मेवारी दिइएको थियो । जसमा भगवती चौधरी (वन तथा भूसंरक्षण), देवी खड्का (भौतिक योजना तथा निर्माण) र धर्मशीला चापागाईं (स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या) राज्यमन्त्री रहेका थिए । 

२०६८ भदौमा तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । भट्टराई नेतृत्वको ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा भने १० (४ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री) जना महिलाले मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सरिता गिरी (श्रम तथा यातायात व्यवस्था), कल्पना धमला (विज्ञान तथा प्रविधि), सत्या पहाडी (शान्ति तथा पुनर्निर्माण), सुष्मा शर्मा (संघीय मामिला, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति) र कमला रोका (युवा तथा खेलकुद मन्त्री) रहेका थिए । यस्तै, राज्यमन्त्रीहरूमा लीला भण्डारी (शिक्षा), सुनिताकुमारी महतो (सामान्य प्रशासन), दुर्गादेवी महतो (वातावरण राज्य), काशीदेवी झा (कानुन तथा न्याय) र सरिताकुमारी झा (सूचना तथा सञ्चार) रहेका थिए ।

२०७० माघमा तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २०७० फागुन १३ मा हेरफेर भएको २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । जसमा चित्रलेका यादव (शिक्षा), राधा ज्ञवाली (ऊर्जा) र नीलम केसी खड्का (महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण) रहेका थिए । 

२०७२ असोजमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक गरी ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको थियो । यो मन्त्रिपरिषद्मा ५ महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारमा रेखा शर्मा (सामान्य प्रशासन) र शान्ता मानवी (पशुपक्षी विकास) रहेका थिए । राज्यमन्त्रीहरूमा कुन्तीकुमारी शाही (संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास), नरदेवी पुन मगर (पशु विकास) र मञ्जुकुमारी चौधरी (सहरी विकास) रहेका थिए ।

२०७३ साउनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । र, उनको नेतृत्वमा ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो । जसमा सीतादेवी यादव (शान्ति तथा पुनर्निर्माण) मन्त्री रहेकी थिइन् । यस मन्त्रिमण्डलमा पाँच जना महिलालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । जसमा राधिका तामाङ (कृषि विकास), धनमाया विक खनाल (शिक्षा), मीठु मल्ल (सहरी विकास), यशोदाकुमारी लामा (भूमिसुधार तथा व्यवस्था) र सुमित्रा थरुनी (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन) रहेका थिए ।

२०७४ जेठ २४ मा शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने । देउवा नेतृत्वमा ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो । जसमा आशा कोइराला (महिला बालबालिका) र मिथिला चौधरी (जनसख्या तथा वातावरण) लाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यस्तै, राज्यमन्त्रीहरूमा कुन्तीकुमारी शाही (सहरी विकास), गोमा कुँवर (बिना विभागीय), सीता गुरुङ (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात),सरिता प्रसाई (कृषि विकास), चम्पादेवी खड्का (सहकारी तथा गरिबी), सुमित्रा थरुनी (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), यशोदाकुमारी लामा (भूमिसुधार तथा व्यवस्था) र कमलादेवी शर्मा (वन तथा भू–संरक्षण) रहेका छन् । 

२०७४ फागुनमा नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्यो जसमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । ओली नेतृत्वको सरकारमा बिना मगर (खानेपानी मन्त्री), पद्माकुमारी अर्याल (स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या) र थममाया थापा (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक) मन्त्री बनेका थिए ।

२०७८ सालमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको गठबन्धनको सरकार बन्यो । जसमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारमा पम्फा भुसाल (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई), रेणु कुमारी यादव (भौतिक पूर्वाधार) उमा रेग्मी (महिला तथा बालबालिका), शशी श्रेष्ठ (भूमि व्यवस्था) र रामकुमारी झाँक्री (सहरी विकास)मन्त्री बनेका थिए । 

२०७९ सालमा पुनः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो । जसमा विमला राई पौडेल (परराष्ट्र मन्त्री), भगवती चौधरी (महिला तथा बालबालिका), ज्वाला साह (कृषि तथा पशु मन्त्री) रेखा शर्मा (सञ्चार तथा सूचना) र डा. तोसिमा कार्कीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। हाल सो मन्त्रिपरिषद्मा रेखा शर्मा मात्र छिन्। अन्यले राजीनामा दिइसकेका छन्।