काठमाडौँ। भारतले गरेको एउटा निर्णयले विश्व अर्थतन्त्रको स्वरुपलाई नै परिवर्तन गर्ने देखिएको छ। त्यो निर्णय हो भारतले रुससँग गर्ने तेलको व्यापारमा डलर विहीन भुक्तानीको सहमति। यो निर्णयले डि-डलरीकरणलाई गति दिँदै छ। जसको कारण अब विश्व व्यापारमा डलरको एकाधिकारको अन्त्यले तीव्रता पाउने निश्चित भएको छ।  

रोयटर्सले बुधवार रिपोर्टमा उल्लेख गरे अनुसार भारतको यो निर्णयले युएई जस्ता राष्ट्रिय वा तेस्रो-पक्ष मुद्राहरू प्रयोग गर्ने ती दुई देशको बढ्दो प्रवृत्ति सबैका लागि ध्यान दिनु पर्ने विषय बन्दैछ। आइएमएफकी उप निर्देशक गीता गोपीनाथले रुसको विशेष अपरेसन सुरु भएको महिनामा पश्चिमको प्रतिबन्धले "डलरको प्रभुत्वलाई घटाउन सक्छ" भनेर गरेको भविष्यवाणी अब सत्य साबित हुने भएको छ।

रुस पछिल्ला वर्षमा भारतको सबैभन्दा ठुलो तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ। अहिले भारतको तेल आवश्यकताको ३५ प्रतिशत आपूर्ति रुसबाट हुँदै आएको छ। भारत विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठुलो तेल आयातकर्ता र पाँचौँ-ठूलो अर्थतन्त्र पनि हो। यसकारण तिनीहरूको नयाँ ऊर्जा सम्बन्धहरू र विशेष गरी तिनीहरूको सम्झौताहरूको बढ्दो डि-डलरीकरण आयामको विश्वव्यापी रूपमा महत्त्व छ।

तर, यो भारतको तर्फबाट अमेरिकी विरोधी शत्रुताबाट प्रेरित भने छैन। भारतले सबै कुरा विशुद्ध रूपमा त्यो देशको वस्तुनिष्ठ राष्ट्रिय हितहरूको खोजीबाट प्रेरित छ। वाशिंगटनको अवैध प्रतिबन्धका कारण मस्कोसँगको डलर-सम्बद्ध ऊर्जा सम्झौताबाट बिस्तारै बिस्तारै विविधीकरण गर्नुको विकल्प दिल्लीसँग थिएन। यसको बहुध्रुवीय नेतृत्वले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशलाई रुसबाट तेल आयात गर्न छोडेर अमेरिकालाई खुसी पार्न आर्थिक सङ्कटमा फस्न दिने थिएन।

राष्ट्रिय स्वार्थहरू रक्षा गर्न अमेरिकी दबाबलाई अस्वीकार गर्दै भारतको अर्थतन्त्र चीनको भन्दा दोब्बर गतिमा बढेको छ। जसले भारतलाई बहु ध्रुवीयतामा विश्वव्यापी प्रणालीगत सङ्क्रमणको अग्रपङ्क्तिमा पुर्‍याउन योगदान पुर्‍याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आसन्न त्रिविभाजनको बिचमा भारत अब विकासोन्मुख देशहरूलाई गोल्डेन बिलियन र चीन-रुसबिच सन्तुलन कायम गर्न ग्लोबल साउथको वास्तविक नेतृत्व गर्न तयार बन्दै गएको देखिन्छ।

यदि भारतले अमेरिकाको गैर कानुनी प्रतिबन्धहरूको पालना गरेको भए रुसलाई "पृथक्" गर्ने पश्चिमा प्रयासलाई सहयोग पुग्थ्यो। तर, भारतले आफ्नो वस्तुगत राष्ट्रिय हितको खोजीमा प्रतिबद्ध रहँदै इतिहासको सिलसिला परिवर्तन गर्‍यो। जुन अमेरिका जस्ता तेस्रो पक्षको हितलाई हानि पुर्याउने  कुनै चाहनाबाट प्रेरित छैन । रुससँग गैर-डलर-निर्धारित ऊर्जा सम्झौताहरूको बढ्दो सङ्ख्या मार्फत डि-डलराइजेशनमा यसको अग्रणी भूमिकाले पनि मुद्राको पूर्व प्रभुत्व घटाएर विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई पुनः आकार दिइरहेको छ र यसरी सबैका लागि थप बहुध्रुवीय अवस्थाको नेतृत्व गर्दछ।

अमेरिकाले पनि अन्ततः यो प्रवृत्तिलाई उल्टाउन नसक्ने कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ। जसको प्रमाणका रूपमा रुसका लागि पूर्व भारतीय राजदूत कंवल सिब्बलले भर्खरै रुसी समाचार संस्था तासमा लेखेका थिए कि "हालै, वाशिंगटनको भनाई परिवर्तन भएको छ र भारतलाई रुसबाट तेल किन्न बन्द गर भन्ने आग्रह गरिएको छैन। भारतको भर्खरैको भ्रमणमा, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरीले भनेका थिए कि भारतले रुसबाट चाहेको जति तेल किन्न सक्छ तर पश्चिमी ट्याङ्करहरू र बीमा कम्पनीहरू प्रयोग भने हुनु हुँदैन।