काठमाडौं । संघिय संसद राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानुन तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा छलफल गरेको छ । समितिका सभापति वेदुराम भुषालको नेतृत्वमा आएको टोलीले महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसँग भेट गरेर विधि निर्माण प्रक्रियाका विषयमा छलफल गरेको हो । 

स्थानीय ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण कसरी भइरहेको छ । यसले संघिय ऐन निर्माणको प्रक्रियासँग राख्ने सम्बन्ध अनुगमन गर्ने हाम्रो काम हो । यसको थालनी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट गरेका हौँ । छलफलमा समितिका सभापति भुषालले भने, ‘कुन कुन ऐन निर्माण भए? ती ऐन निर्माणको आधार के हो? कार्यान्वयन कसरी भइरहेका छन् । यी विषय हाम्रा सरोकारका विषय हुन् । महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख राष्ट्रिय सभाका मतदाता पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग अनुभव र सिकाइ आदान प्रदान गर्नु पनि हाम्रो उद्देश्य हो ।’

छलफलमा समितिका सदस्यहरुले, संघिय सरकारले कस्तो ऐन बनाइदिए तपाईहरुलाई सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? भनेर सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले अन्तर सरकार समन्वय, साझेदारी र सहकारितालाई बलियो बनाउने तथा राष्ट्र सेवकहरुलाई सेवाप्रति समर्पित हुन प्रोत्साहन गर्ने लगायत स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने विभिन्न क्षेत्रगत विषयमा संघिय सरकारले कानुन निर्माण गर्नु पर्ने धारणा राखिन् ।  

छलफलमा समितिका सदस्यहरु २०७२ साल अगाडि तर्जुमा गरिएका कानुनी प्रबन्धहरु कुन अवस्थामा छन् ? कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्नु हुन्छ कि हुन्न ? अहिलेसम्म कतिवडा कानुन बनाउनुभयो ? के सबै कानुन कार्यान्वयनमा छन् ? लगायत प्रश्न राख्नुभएको थियो । 

सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, नगर सभा र कार्यपालिका अन्तर्गतका समिति कानुन तर्जुमा प्रक्रियाका लागि सक्रिय हुने संयन्त्र भएको उल्लेख गरे । विभागहरुबाट कानुन निर्माणका लागि आएका मागलाई नगर सभा अन्तर्गतका ३ वटा समिति र कार्यपालिका अन्तर्गतका १३ वटा विषयगत समितिमार्फत छलफल गरेर कार्यपालिका हुँदै विधेयकलाई नगर सभामा र मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका प्रबन्धलाई कार्यपालिकाबाट पारित गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।  

महानगरपालिकाले २०७२ को संविधान जारी भएपछि ऐन, कार्यविधि, नियमावली, कार्यविधि गरेर ८४ वटा कानुन तर्जुमा गरेको छ । यसमा केही संशोधन भएका पनि छन् । ८४ वटामध्ये ८० वटा महानगरको आन्तरिक जनशक्तिबाट बनाइएको हो भने ४ वटा प्राविधिक विषयका कानुन परामर्शदातालाई मस्यौदा गर्न लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । महानगरको कानुन निर्माण अभ्यासका विषयमा जानकारी गराउँदै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले भन्नुभयो, कानुन तर्जुमा गर्दा संघिय सरकारले अबलम्बन गरेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने गरेका छौँ । 

छलफलका लागि टोलीमा सभापति भुषालसहित सदस्यहरु देवेन्द्र दाहाल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, नारायणदत्त मिश्र, शुशिला यादब, उदयबहादुर बोहोरा, अनिता देवकोटा, राधेश्याम पासवान, सुरेश आले र भगवती न्यौपाने आउनुभएको थियो । छलफलमा महानगरको विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जन, राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्था समितिका सचिव मनोजकुमार गिरी, महानगरको प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीसहित सहभागी थिए ।