पोखरा । समस्यामा परेका उद्योगी व्यापारी बचाउन सरकारले कर्जा ऐन (क्रेडिट एक्ट) ल्याउनु पर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न  निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा प्रत्यासी बन्ने घोषणा गरेका व्यवसायी उमेशलाल श्रेष्ठले यस्तो माग गरेका हुन्। 

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने ‘अहिले हामी दोहोरो मारमा छौँ, तसर्थ उद्योग व्यवसाय बचाउनका लागि पनि सरकारले तत्काल क्रेडिट एक्ट ल्याउनु पर्छ।’ आर्थिक संकटका कारण उद्योगी व्यवसायीले बजारमा दिएको उधारो नउठ्ने सम्भावना बढेको छ भने सरकारले उधारो रकममै भए पनि कर लिँदै आएको छ उनको गुनासो थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले अगाडी थपे, ‘अहिले दैनिक रुपमा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि पत्रिकामा तीन पुस्ते सहित सूचना प्रकाशित हुने काम गरेको छ। अहिलेको जटिल अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले समन्वय गरी कर्जाको किस्ता र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ ।’

सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अब सरकार विरुद्धको आन्दोलन जरुरी रहेको समेत श्रेष्ठले बताए । ‘हामी उद्यमी व्यवसायीमा आन्दोलन नारा जुलुस भन्ने हुँदैन, हामीले व्यापार व्यवसाय गरी सरकारलाई कर तिरेर नाफा कमाउने हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश सभामा बोल्दै उनले भने, ‘अहिले हामी यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएका छौँ कि आफ्ना माग सुनवाइ गर्न पनि सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।’ अहिले सरकारले व्यवसायीका माग सुनुवाइ नगरेकै कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उनको भनाई थियो । 

अहिलेको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको मध्यस्थता हुनुपर्ने उनको तर्क छ । यस्तै, पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीको व्यापार घट्नुका साथै बजारबाट उधारो समेत नउठेका कारण अहिले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले दैनिक रुपमा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि पत्रिकामा तीन पुस्ते सहित सूचना प्रकाशित हुने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको जटिल अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले समन्वय गरी कर्जाको किस्ता र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक निर्णयका कारण अहिले उद्योगी व्यवसायी उच्च ब्याजदरको चपेटामा परेको समेत उनको भनाई छ । ‘आधार दरलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकको ब्याज १० प्रतिशत हाराहारीमा छ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैकले त्यसमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था गर्दा हामी मारमा परेका छौ । अब हामीले सरकार र राष्ट्र बैकसँग छलफल गरि प्रिमियमलाई २ प्रतिशतमा कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ 

यसैगरी पछिल्लो समय महासङ्घको साख समेत गिर्दै गएको उनको तर्क थियो । ‘हामीले ब्याजदरलगायत अन्य विषयलाई लिएर धेरै ज्ञापन पत्र बुझायौ भने सोही अनुरुप आन्दोलन पनि गरियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले हामीलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीका जायज माग समेत सम्बोधन गरेन ।’  महासंघले जनआन्दोलनका वेला होस अन्य थुप्रै समयमा ठुला ठुला आन्दोलन र सरकारसँग वार्ता गरि व्यवसायीक हकहितमा काम गरेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा सोही अनुरुप महासङ्घको साख पुनर्जागृत गर्न आफुले आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताए ।