काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसँगै सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी फेरि अर्को निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ।

सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरूलाई निर्देशिका-२०७६ु लागू गर्ने भएको हो। यो निर्देशिकाअनुसार अब सबै कम्पनीहरूले कारोबार गर्नुपूर्व ग्राहकको पहिचान विवरण संकलन गरी अभिलेख राख्नु पर्ने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवरण ऐन,२०६४ को दफा ७ क र नियमावलीको नियम ४ तथा ५ बमोजिम कम्पनीले कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान तथा सोको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

अब कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि समात्ने भो कालोधन

निर्देशिकाले उल्लेख गरेको ऐनको दफा ७(क) मा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, खाता खोल्दा, तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिककारोबार गर्दा, विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण गर्दा, उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक वा उच्चपदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको शंका लाग्दा कागजात, तथ्यांक वा विभिन्न जानकारीका आधारमा ग्राहकको सही पहिचान गर्नपर्नेछ ।

‘कम्पनीले नाम, ठेगाना, पेसा परिवार रहनसहन लगायतको जानकारी नभई कसैसंग पान कारोबार गर्न हुँदैन,’ निर्देशिकाको मस्यौदामा भनिएको छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।