पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकार बनेको तीन महिना कट्यो । यो सरकारले अबको दुई महिनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट तयार गर्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।   

तर, विडम्बना नै भन्नु पर्छ बजेट बनाउनु पर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयमा अहिले अर्थमन्त्री नै छैनन । यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बन्दाको असर के पर्छ ? सहजरुपमा अनुमान लगाउनु सकिन्छ की त्यसको मार मुलुकले नराम्ररी भोग्नु पर्ने हुन्छ । यसो किन भनिएको हो भने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कर्मचारीहरु आफै सक्रिय बनेर कार्यकारीको काम गर्न सक्दैनन्, खोज्दैनन् । उनीहरूलाई एउटा निर्देशनको आवश्यकता पर्छ । भलै काम गर्ने उनीहरूले नै हो । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बजेट तयार गर्दा गर्नु पर्ने सामान्य काम गरिरहेका नै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको मन्त्रालयगत खर्चको सिलिङ तत्तः मन्त्रालयमा पठाउने काम अर्थका कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन् । सोही अनुसार योजनाहरू मन्त्रालयगतरुपमा तयार हुँदै होलान् भन्ने उनीहरूको अनुमान छ । 

तर, त्यता पनि पिडा उस्तै छ । अहिले प्रधानमन्त्री एक्लैले १६ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् । मुलुकका अधिकांश मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन छन् । परिणामस्वरूप अर्थमा पठाउने योजनाहरूको तर्जुमा र छनौट गर्न धेरैजसो मन्त्रालयहरूले सकेका छैनन । 

सबै मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्तावका आधारहरूमा मात्रै बजेट निर्माण हुने होइन । किनकि बजेट नितान्त राजनीतिक दस्ताबेज हो । जसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरेको हुनुपर्छ । र, त्यो नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न एउटा बलियो मन्त्रीपरिषद् चाहिन्छ । जुन क्षमतायुक्त मन्त्रीपरिषद् नै अहिले छैन । 

यसो हुँदा थपिएको अर्को चिन्ता के हो भने मुलुकलाई आर्थिक संकटको सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन गाह्रो पर्ने स्थिति बन्दै छ । अहिले अर्थमन्त्री छैनन । नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन । तर, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू दिनप्रतिदिन यति जटिल बन्दै छन् की मन्त्री छैनन भनेर तिनीहरूले पर्खिने वाला छैनन । बरु अप्ठ्यारो स्थितिमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने हाम्रो सामाजिक आदत यसै बेला बढी सक्रिय भएको छ । जसका कारण नबढ्नु पर्ने क्षेत्र र वस्तुको समेत बजार मूल्य बढेको छ । देख्दै अस्वाभाविक लाग्नेगरि आर्थिक अराजकता थपिएको छ ।  

अहिले राजस्व परामर्श समिति छैन । त्यसले सबैतिरबाट सुझावहरू सङ्कलन गरिसक्नु पर्थ्यो । जुन कुरा हुन सकेन । प्रधानमन्त्री स्थिति जटिल छ मात्रै भन्छन् र आर्थिकरुपमा संवेदनशीलता बढेको स्वीकार्य । तर, उनलाई संकटको चङ्गुलबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने  न विधि थाहा छ न प्रक्रिया । 

बजेटको सन्दर्भ र अर्थमन्त्री नभएको अवस्थामा आम मानिसहरूको चिन्ता बढ्नुको अर्को कारण हो, चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको अकल्पनीय बजेट घाटा । राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार रहेको छ । लगभग दुई खर्ब रुपैयाँले चालू खर्च नपुग्ने स्थिति बन्दै गएको अर्थकै अधिकारीहरू बताउँछन् । केही समयअघि लगभग एक खर्ब रुपैयाँ मात्रै पुग्दैन भन्ने अनुमानमा बसेकाहरू चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना पुरा हुँदा भने निकै निराश देखिएका छन् । 

हुन त हाम्रा कर्मचारीहरूलाई तलब खान पाए पुग्छ । त्यति पुग्नेगरि राजस्व सङ्कलन हुने हो भने तिनीहरूले कुनै समस्या देख्दैनन् । यदि कर्मचारीहरूमा केही जिम्मेवारीपन बढी हुँदो हो त विकास खर्च यति न्यून हुने स्थिति बन्दैन थियो । तर, अहिलेको स्थितिमा कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत ऋण नै उठाउनु पर्ने स्थितिमा सरकार रहेको छ । 

त्यसो त कानुनीरुपमा ऋण लिएर तलब खान पाइँदैन । तर, कर्मचारीले कुनै न कुनै जुक्ति निकाल्छन् । आवश्यक परे हालका कानुन र विधि नै परिवर्तन गर्छन् र तलब खान्छन् । 

तर, प्रश्न यो हो की अब अर्थमन्त्री नहुँदा र अगाडी देखिएका सङ्कटलाई समाधान गर्नेगरि बजेट तर्जुमा नहुँदा त्यसले पार्ने असरको मारमा पर्ने सर्वसाधारणले कसरी जीवन धान्ने ? किन हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व यो विषयमा गम्भीर बन्दैन ? 

यसबाहेक अहिले सबैमा देखिएको अर्को चिन्ता पनि छ । जुन अबको अर्थमन्त्री को र कति क्षमतावान् बन्छ भन्ने हो । अर्थशास्त्र नै नबुझेको कुनै एक शीर्ष नेताको ‘प्यारो झोले’ अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा गएर भोलि थपक्क बस्ने सम्भावना ज्युँदै छ । यदि त्यस्तो भयो भने मुलुकलाई अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्नबाट भगवान् पशुपतिनाथले पनि रोक्न नसक्ने निश्चित छ ।