काठमाडौं । आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन मिटरब्याज पीडित महोत्तरीको बर्दिवासदेखि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आए । उनीहरूले मङ्गलबार टङ्गालमा धर्ना दिएपछि छलफलका लागि सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्‍यो ।

धर्ना बसेका पीडितसँग छलफलका लागि मङ्गलबार बिहान गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलगायतको सरकारी टोली टङ्गाल पुगेको थियो । तर उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आफ्ना कुरा राख्ने भनेपछि दुई पक्षबीच सहजीकरणका लागि वार्ता टोली बनाइएको हो । 

मंगलबार नै सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने प्रावधानसहित मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पछिल्ला घटनाक्रम यीनै हुन् । तर साहु महाजन, सुदखोर, मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरूले सरकारलाई गुहारेको यो पहिलो पटक होइन । तराईका जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्धका आन्दोलन बेला–बेला भइरहन्छन् । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन नै यसभन्दा अघि दुईपटक भइसकेका छन् ।

गत दसैँअघि मिटरब्याज पीडितले डेढ महिनाभन्दा लामो समयसम्म माइतीघरमा धर्ना दिए । सरकार र ‘मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुुर सङ्घर्ष समिति’ बीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि त्यो आन्दोलन रोकियो। त्यसअघि गत जेठ २८ गतेदेखि उनीहरूले माइतीघरमा दुई हप्तासम्म धर्ना गरेका थिए ।

त्यो बेला पनि सरकारले उनीहरूका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो । अति उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाउने र छलपूर्वक जायजेथा हडप्ने सुदखोर प्रवृत्तिबाट पीडित भएकाले धर्ना दिन थालेपछि सरकारले पनि यो समस्याबारे केही निर्णय लिएको देखिन्छ ।

गत साउन २७ गतेको गृहमन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ को प्रतिवेदनअनुसार गत भदौ २१ गतेसम्म देशभरबाट दुई हजार दुई सय ८९ उजुरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ । 

यद्यपि, कार्यदलले एक हजार नौ सय ३७ उजुरीको विश्लेषण गरेको थियो। त्यो बेलासम्म प्राप्त उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका मात्रै एक हजार तीन सय ३० उजुरी थिए ।

कोशी प्रदेशमा ९२, बागमती प्रदेशमा दुई सय दुई, गण्डकी प्रदेशमा ३५, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सय ११, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ उजुरी परेका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार देशभरबाट परेका उजुरीमध्ये सर्लाही जिल्लामा मात्रै २२ प्रतिशत अर्थात ४२७ उजुरी परेको देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन् । सिरहामा २८९, महोत्तरीमा १९१, धनुषामा १४०, सप्तरीमा ११४, १८३, बारामा ४५ र रौतहटमा ४१ उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । भौगोलिक हिसाबले कूल उजुरीको ८६ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ६७६ उजुरी तराई र भित्री मधेस क्षेत्रबाट परेको छ ।

पहाडी जिल्लामा २५९ र हिमाली जिल्लामा दुईवटा मात्रै उजुरी परेको देखिन्छ । एकै व्यक्तिले २३ जनासम्मलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी हालेको छ भने एउटै व्यक्ति विरुद्ध चार वटासम्म उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्यदलले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएको थियो । 

आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन कार्यदलले तयार पारेको देखिन्छ । विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमाथि तत्काल छानबिन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, यो विषयमा सङ्घीय एकाइको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम हुनुपर्ने, नागरिकमा कानूनी सचेतना र वित्तीय साक्षारताका लागि पहल गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको थियो । नयाँ पत्रिका