अर्थतन्त्र सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा धेरैजसोले भित्र पस्ने गरेको नै देखिँदैन । सबैलाई चित्त बुझ्ने सतही मिठो भाषा बोल्ने परिपाटीले गर्दा हामी गम्भीर समस्यामा आइपुगेका छौँ । 

तथ्याङ्कले भन्छ, अहिलेसम्म चालू खर्च ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। राजस्व भने ६ खर्ब ६ अर्ब मात्रै उठेको छ । यसरी राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था इतिहासमा बिरलै मात्र देखिने घटना हो । यस्तो कहिलेकाहीँ भइरहन्छ, यस्तै हो, भन्न मिल्दैन । सन् १९८४ मा एक पटक यस्तो अवस्था आएको थियो । यो अवस्थाको नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको छ । अहिले किन यस्तो भयो त सबैलाई लगभग थाहा छ । समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँमा सक्षम व्यक्ति पुगेका नै छैनन्। हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई-दुई पटक नियुक्त गरेको अर्थमन्त्री शुद्धसंग मुद्रास्फीति उच्चरण समेत गर्न नजानी बिदा भए । 

सामान्यतया टाउको दुख्दा त्यहीसँग सम्बन्धित डाक्टरबाट हामि उपचार गराउँछौँ। मुटुको समस्या समाधान गर्न कार्डियोलोजिस्टलाइ नै भेट्छौँ । तर, अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा पर्दा त्यसको समाधान गर्न जान्ने मान्छे अर्थ मन्त्रालयमा नराखी अन्ततिर समाधान खोजेर हुँदैन । 

अहिले तथ्याङ्कहरू निकै चिन्ताजनक छन् । अब समाधानका लागि संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । हामीले यसमा दार्शनिक झुकावलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । एउटा दर्शनमा विश्वास गर्ने सरकार आउँदा त्यो सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यम, व्यवसाय, ब्याज, नाफालाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो भन्दा ६ महिना पछि आउने सरकारले हेर्ने भन्दा आमुलरुपले फरक भयो भने त्यस बेला केही पनि सकारात्मक हुँदैन । त्यस्तोमा विदेशी लगानी पनि आउँदैन । 

अहिले हामीले आठ महिनामा एक अर्ब वैदेशिक लगानी आयो भनेका छौँ । त्यो कति महत्त्वको तथ्याङ्क हो त्यो समेत थाहा छैन । राज्यमाथिको विश्वसनीयता, आर्थिक उन्नति, प्रगति, नीति निर्माण र नीतिगत स्पष्टता जस्ता कुराहरू नीतिहरूको पूर्व गाम्भीर्यताको लागि पनि अपरिहार्य कुरा हो । 

संरचनागतरुपमा हेर्दा सङ्घीयतामा गएपछि हामीले तीन तहको अर्थतन्त्र बनाएका छौँ । सार्वजनिक ऋण उठाउने कानुनमा मात्रै त्यसलाई सीमित राख्न हुँदैन । वित्त आयोग पनि बनाएका छौँ । जसले कूल गृहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतको सीमा ननाघ्नेगरि सरकारले ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई राज्यको विश्वासनियतासंग जोडेर हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार अर्थात् दाताहरूबाट आउने सहायताबाट देखिएको छ। त्यसको वृद्धि चालू आर्थिक वर्षमा  शून्य प्रतिशत रहेको छ । यसले अन्य स्रोतबाट हामीकहाँ पैसा नआउने देखिएको छ । यसको कारण हो, हामीले सङ्घीयता अनुरुप वित्तीय परिचालन गर्न सकेका छैनौँ । 

अर्को विषय छ, पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्था । किन सकेनौँ त ? किन सकेनौँ भन्नेतिर हामी जतिसुकै बुँदा बनाए पनि महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू मात्रै छन्। । सार्वजनिक ठाउँमा नै हामीले भन्दै आएका छौँ 'घुस नै खाने इच्छा छ भने पनि त्यसका लागि पुँजीगत खर्च त गर्नुहोस्। कम्तीमा ठेक्का त लगाउनु होस्। अनि पो कमिसन आउँछ ।' हुन त अहिले ढुकुटीमा पैसा भए पो पुँजीगत खर्च गर्नु । 

अर्को विषय हो, निजी क्षेत्रमैत्री सरकार भयो या भएन भन्ने । अहिले सबैतिरबाट नीति क्षेत्रलाई गाली गर्ने गरिएको छ । तर, केही सेवाहरू निजी क्षेत्रले ढाकिदिएका छन् । उदाहरणको लागि पुँजीवादी अर्थतन्त्रको अधिकतम अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरूमा समेत सार्वजनिक यातायातमा राज्यले खर्च गरिरहेको छ । तर, नेपाल मात्र यस्तो मुलुक हो जहाँ निजी क्षेत्र एक्लैले धानिदिएको छ । सरकारको एक सुक्का समेत खर्च भएको छैन ।  

त्यस अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङ लगायत ठूला पूर्वाधार निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको छ । तर, उनीहरूलाई नाफाखोर भनेर गाली गरिन्छ । तर, निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई सुधार गर्नु पर्ने आवश्यक छ । न्यूनविजकीकरणको मात्रा ठूला मेसिन र सवारी साधन बाहेक अरूमा कम्तीमा ७० र ३० प्रतिशतको अनुपातमा छ । 

भन्सारमा तीन सय रुपैयाँ मूल्य देखाएको जुत्ता कम्तीमा तीन हजार रुपैयाँ पर्छ, बजारमा। त्यस कारण निजी क्षेत्र नैतिकरुपमा जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको छ । अनि मात्रै निजी क्षेत्रको आवाज बलियो बन्छ । राज्य संकटउन्मुख भएका बेला निजी क्षेत्रले कर तिरेर सहयोग गर्नु पर्छ । तर, न्युनविजिकीकरण नै नेपालको अवैध अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत हो ।

(मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थविद् अच्युत वाग्लेले व्यक्त गरेको बिचारको सम्पादित अंश)