काठमाडौ ।  मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल २०७९ भदौ २७ गतेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने सहमती भएको छ । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ५ बुँदे सहमति भएको हो । राजधानीमा आन्दोलनरत मिटरब्याजी पीडित र सरकारबीच समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्नेसहितका ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य राख्ने  र आयोगको संरचना सबै जिल्लामा रहने व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । आयोग गठन भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिने र अहिलेलाई आन्दोलन स्थगित गरिएको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका सदस्य संघर्ष दाहालले बताए ।

‘मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने सहमति भएको छ । मिटरब्याजीले वास्तविक लेनजदेनभन्दा बढीको तमसुक÷कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने सममति भएको छ ।  

 ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमित भएको छ ।  मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ ।

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला, उपसचिवहरु जङ्गबहादुर डाँगी, उमाकान्त अधिकारी तथा दिलकुमार तामाङ र प्रहरी उपरिक्षक दिनेशराज मैनालीले हस्ताक्षर गरेका थिए। साथै सङ्घर्ष समितिकातर्फबाट मनोज पासमान, श्यामकुमार चौधरी, सङ्घर्ष दाहाल, रामरिझन यादव र छेदीलाल पासमानले हस्ताक्षर गरेका छन ।