काठमाडौं  । केही दिन अघि विश्वका धनीहरुको सूचीमा समेत समेटिएका नेपालका धनाढ्य तथा सांसद बिनोद चौधरीले संसदमा अर्थमन्त्रीको कडा आलोचना गरे । उनको तर्क  थियो– ‘यदी पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाइयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ, आर्थिक विकृति जन्माउँछ ।’ देशकै सर्वाधिक धनी व्यक्ति नै आत्तिएपछि यसबारेको गहन बहस, विमर्श र चिन्तन आवश्यक देखियो ।

फ्रेन्च अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘क्यापिटल इन दि ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’ (एक्काइसौं शताब्दीमा पुँजी) नामक पुस्तकको तेस्रो भाग पुँजीको पैतृक हस्तान्तरणको विषयमा केन्द्रित छ । त्यहाँ उनको ठहर छ, ‘विश्वमा आर्थिक असमानताको एउटा आधार पैतृक सम्पत्ति हो ।’ सो निष्कर्षको आधारका रुपमा दृष्टान्त पेश गर्दै लेखेका छन् । ‘व्याप्त बजार पुँजीवाद र युरोपको लोककल्याणकारी राज्यमा रहेको पुँजीवाद समेतले अन्तत्वगोत्वा कुलिन र सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएका भाग्यमानीहरुको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्रलाई पुर्याउँछ । उनको तर्क छ,‘२०औं शताब्दीको पूवाद्र्धमा युरोपमा यस्तै थियो । जसको क्रुरतालाई दुईवटा विश्वयुद्धले नष्ट गर्यो । अब २१औं शताब्दीमा अमेरिका र क्यानाडालाई यही समस्याले सताउने छ ।’

पिकेटीको यो शोधले जुन कुरा ल्यायो, त्यसले व्यापक स्वीकृति प्राप्त गर्यो । लगत्तै विश्वव्यापीरुपमा पैतृक सम्पति हस्तान्तरणमा कर लगाउने बिषयले चर्चा पायो । आर्थिक असमानता कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने बिषय यो बहसको केन्द्रमा रह्यो । धनीलाई सम्पत्तिमा केही बढी कर लगाउने र पुख्र्याैली सम्पत्तिको भरमा बिना मेहनत उच्च वर्गीय बन्ने परम्पराको अन्त्य आवश्यक छ भन्ने धारणाका पक्षमा  विश्वव्यापी सैद्दान्तिक लहर चल्यो । अहिले त्यही हावा हाम्रो देशमा समेत चल्न थालेको छ । अनि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस शुरु भइसकेको छ । पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लाग्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक छलफल अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ । तथापि, छलफलकै क्रममा रहेकाले कति सम्पत्तिमा कति कर वा कति प्रतिशत कर लगाउने भन्ने कानुनी टुंगो नलाग्दै पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने विषय विवादित भने बनेको छ ।

यो आलेख हाम्रो देशमा पनि पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण कर लगाउनु कति ठीक छ या छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । निष्कर्षमा पुग्नका लागि यसका पक्ष र विपक्षमा गरिएका तर्कहरुको पनि विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । तर, यस्तो करको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृति कस्तो छ भन्नेबाट विषय प्रवेश गरौं । 

के हो सम्पत्ति हस्तान्तरण कर ?

सम्पत्तिको निःसर्ग, हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै विधिबाट भएको निःसर्गबाट हुने लाभ वा हानीलाई करको दायरामा ल्याउन प्रचलन ल्याइएको कर नै सम्पत्ति हस्तान्तरण कर हो । विश्वका विभिन्न विकसित राष्ट्रमा यस किसिमको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणमा विभिन्न नाममा कर लगाउने प्रचलन विगतमा रहेको थियो । केही देशमा हाल समेत यस्तो कर प्रचलनमा रहेको छ । यस्तो कर पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा लाग्ने कर, उपहार कर आदि नामले लगाइने गरेको पाइन्छ ।

विशेषगरी यस्तो कर पैतृक सम्पत्तिमा लगाइने हुँदा यसलाई आयकर अन्तर्गत नराखी सम्पत्तिमाथि लाग्ने करको रुपमा लिइन्छ । यी करमा सम्पत्तिको हस्तान्तरण हुँदा नै करको दायित्व सिर्जना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यसरी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सम्पत्ति प्राप्तिको साथसाथै करको दायित्व समेत सिर्जना हुन्छ । तर, नगदको अभावमा सिर्जित करको दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमताको अभाव भने सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिमा देखिन सक्छ । हालका वर्षमा कतिपय देशले पैतृक सम्पत्ति उत्तराधिकारीमा हस्तान्तरण हुँदा लाग्ने कर, उपहार कर आदिलाई आयकरअन्तर्गत नै पुँजीगत लाभकरको रुपमा व्यवस्था गरी प्रतिस्थापन गर्न थालेका छन् ।

कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
पैतृक सम्पति हस्तान्तरणमा सबैभन्दा बढी कर लिँदै आएको मुलुक हो, जापान । जहाँ ५५ प्रतिशत कर लिने गरिएको छ । जापानपछि दोस्रोमा आउँछ, दक्षिण कोरिया जहाँ ५० प्रतिशत कर असुल्ने गरिएको छ । त्यसैगरी तेस्रोमा फ्रान्स छ भने चौथोमा अमेरिका जहाँ क्रमशः ४५ र ४० प्रतिशत कर पैतृक सम्पति हस्तान्तरणमा राज्यले लिने गरेको छ ।

हालसम्म विश्वमा जम्मा १९ वटा मुलुकले यस्तो कर असुल्दै आएका छन् । जसमध्ये इटालीले जम्मा ४ प्रतिशत मात्र कर लिन्छ । स्वीटजरल्यान्ड र पोल्यान्डले ७–७ प्रतिशत पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण कर लिने गरेको देखिन्छ । यस्तो कर लिने गरेका मुलुकले लिँदै आएको करको अनुपात निकाल्ने हो भने १५ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो कर असुली हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भेटिन्छ । 

त्यसो त सम्पति हस्तान्तरणमा कर लिँदै आएका कतिपय मुलुक सो निर्णयबाट पछि हटेको समेत यससम्बन्धी अध्ययन गर्दा देखिन्छ । सन् २००० पछि मात्र पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण कर लिँंदै आएका १३ वटा मुलुकले यसप्रकारको कर असुली नगर्ने निर्णय गरेका छन् । सन् २००१ मा चीन प्रशासित मकाउबाट शुरु भएको यस्तो कर नलिने सूचीमा सन् २०१४ मा नर्वे र चेक गणतन्त्रसमेत थपिएपछि यो संख्या १३ पुगेको हो । जसमा रुस, हङकङ, स्वीडेन, सिंगापुरलगायत छन् । यही सूचीलाई प्रस्तुत गर्दै हाल नेपालमा चलिरहेको चर्चालाई अनावश्यक, असान्दर्भिक र अव्यवाहारिक भन्दै यो विषयको भ्र्रूणहत्या गर्ने प्रयत्न समेत भइरहेको देखिन्छ ।

‘इन्हेरिटेन्स ट्याक्स’ को विपक्षमा तर्क 
पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाइनु हुँदैन भन्नेहरुको पहिलो तर्क के छ भने सम्पत्ति आर्जनको क्रममा नै त्यसमा कर लिइसकेको हुनाले उही सम्पत्तिमा दुईपटक कर असुली गरिनु न्यायोचित होइन । यो केही दमदार तर्क हो । किनकी दुई–दुई पटक कर असुली हुनु वास्तबमै आपत्तिजनक हुनसक्छ । तर, प्रश्न यो पनि हो कि कर एकै व्यक्तिले तिर्दैछन् या फरक–फरक व्यक्तिले ? करको विपक्षमा देखिएको अर्को बलियो तर्क यो हो कि यदी आफ्ना सन्तानलाई आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा यदी ठूलो हिस्सा गुम्छ भने मान्छेले बचत किन गर्ने ? बचतको आवश्यकता नै महशुस नगरेपछि त्यसै पनि काम कम गर्ने प्रवृति बढ्छ ।

या त कमाएको जति खर्च गर्ने बानीको विकास हुन्छ । त्यसले लगानीयोग्य पुँजी निर्माण नै हुन छाड्छ । यसबाहेक अचल सम्पति विशेषगरी घर जग्गामा यस्तो कर लगाउँदा यदी सम्पत्ति लिने व्यक्तिसँग कर तिर्ने नगद छैन भने के गर्ने ? उसले त्यो जग्गाको हिस्सा बिक्री गर्दै कर तिर्दै गर्ने हो भने त चाँडै एउटा पुस्ता सुकुम्बासीमा परिणत हुन्छ । करको अन्तर्यमा लुकेको आर्थिक समानता यसबाट कसरी प्राप्त हुनसक्छ ?

पुख्र्याैली सम्पत्तिमा पनि कर लगाएपछि थप लगानी हुँदैन बरु यहाँ भएको पैसा समेत विभिन्न माध्यमबाट बाहिरिन्छ र विदेशमा लगानी गर्न व्यापारी अग्रसर हुन्छन् भन्ने मत पनि निकै बलियो गरी देखा परेको छ । यसरी ‘क्यापिटल फ्लाइट’को सम्भावना देख्ने यदी सरकारले यस्तो कर लागू गर्यो भने मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्ने त्रास देखाउँंदै छन् । 

करको पक्षमा नरहेका तर उग्र विरोधसमेत नगर्नेको चाहिँं के मत देखिन्छ भने उच्च तहका धनाढ्यका लागि कुनै  ‘विशेष कर’  लगाउनु ठिकै हुन्छ । उनीको चल सम्पत्ति वा बैंक ब्यालेन्समा विशेष कर लगाउन सकिन्छ तर यसबाट हुनसक्ने ‘क्यापिटल फ्लाइ’ र घरमै नगद लुकाउने जस्ता जोखिम कसरी घटाउने भन्ने सोच्नु जरुरी हुन्छ । 

त्यसैगरी नेपालको वर्तमान  समाजिक अर्थप्रणाली, भारतसँगको खुल्ला सिमा, भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेको विशेष परिवेश, सम्पत्ति मूल्यांकनमा रहेको समस्या आदिलाई देखाएर अहिले नै यस्तो करबारे सोच्नु अलिक हतारो हुने मत एक थरिले राख्ने गरेका छन् । 

कर पक्षधरको मत 
पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने कुरा नेपालमा हाल विद्यमान आर्थिक असमानता घटाउन सहयोगी हुन सक्ने तर्क यसका पक्षमा वकालत गर्ने हरुको रहेको पाइन्छ । उनीहरुको दलिल यो हो कि यसले कामै नगर्ने तर पैतृक सम्पत्तिको आधारमा जन्मजात धनी हुने कुराले नयाँ पुँजीको विकास हुन सक्दैन । यसले एक प्रकारको पुरानै अवस्था अर्थात सामन्तबादी प्रणालीलाई नै नयाँ ढंगले निरन्तरता दिन्छ । पहिले राजाको छोरो राजा, मुखियाको सन्तान मुखिया भए झैँ अब पनि व्यापारी, उद्योगीको सन्तानले बिना प्रतिस्पर्धा आफ्नो व्यापारिक साम्राज्यको उपभोग गर्ने अवसर पाउँछ । अन्ततः उद्यमशीलताको विकास हुने कुरालाई पैतृक सम्पतिको उपलब्धताले न्यूनीकरण गर्छ ।

यदी पैतृक सम्पतिमा कर लाउने हो भने धनी र पुँजीपतिका सन्तानमा समेत युवा अवस्थादेखि नै मैले कमाउनुपर्छ र पैतृक सम्पत्ति मात्रै सम्पत्ति होइन भन्ने धारणाको विकास हुन्छ । आर्थिक विकास र अवसरको समान वितरणको अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने त्यसले समाजलाई अतिकति प्रगतिशील, अग्रभागी, प्रजातान्त्रिक र न्यायिक बनाउँथ्यो भन्ने सैदान्तिक मत उनीहरुको देखिन्छ । आफूले काम नगरि अरु कसैले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा कुनै अमुक व्यक्तिले हालीमुहाली गर्न पाउनु ठीक होइन भन्ने सम्पति हस्तान्तरण करको दार्शनिक मान्यता हो ।

यसले के कुरामा पनि जोड दिन्छ भने जसले आर्जन गरेको हो उसले नै त्यो सम्पति भोग गर्नुपर्छ वा कोही निश्चित व्यक्तिलाई नै दिनुपर्छ वा हकदाबी गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता हट्नु पर्छ । यसको पक्षमा स्वयम् अर्थमन्त्रीले नै पनि तर्क राख्ने गरेका छन् । यदि समाजलाई समावेशी र उद्यमी बनाउने हो र मान्छेमा आत्मसम्मानका साथ मैले कमाएर बाँच्नुपर्छ भावना ल्याउने हो भने यस्तो कर आवश्यक रहेको उनको दलिल रहेको देखिन्छ । यदी नेपालमा सामाजिक रूपान्तरण ल्याउने हो भने यो एकदमै आवश्यक छ भने उनको तर्क देखिन्छ ।

यसको पक्षमा उभिएकाहरू भ्रष्टाचारसँग समेत यसलाई जोडेर हेर्ने गर्छन् । सन्तानलाई सम्पत्ति जोडिदिनुपर्छ भनेर राजनीतिमा लागेका मान्छे र उपल्लो तहका सरकारी कर्मचारीले घुस खाने र पदको दुरुपयोग गर्ने काम गर्दै आएका छन् । यदी मेरो मृत्युपछि आखिर मेरा सन्तानले सबै पाउने होइन, बाँडिन्छ, कर लाग्छ भन्ने भएपछि भ्रष्टाचार गर्ने र अनेकौं तरिकाले अवैधानिक धन संग्र्रह गर्ने सोचाइमा पनि परिवर्तन आउँछ । यस्तो हुँदा विकास निर्माणको गुणस्तर समेत ठीक हुन्छ । यस्तो तर्क गर्नेहरु अघिल्लो पुस्ताबाट पाइने सम्पत्तिमा ५०–६० प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने विचार राख्छन् ।

यसो गरे कसो होला ?

अर्थमन्त्रीका अनुसार यो अवधारणा अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । त्यसैले यस विषयमा गहन मन्थन पछिमात्र निक्र्याैल गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले तीन पुस्तासम्म पुर्खौली सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्कबाहेकका कर छुट छ जुन कुनै हालतमा बैज्ञानिक हुँदै होइन । तर, विश्वका अन्य देशमा जस्तै उच्च कर लगाउने कुरा पनि व्यवहारिक नहुन सक्छ । अहिले नै सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको यो करको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने हो । त्यो किन पनि आवश्यक छ भने विपक्षी मत राख्नेहरुले योजनाबद्ध रुपमा यो करको कुरा गर्दै अर्थमन्त्रीको उछितो काढ्न थालिसकेका छन् । संसदमा समेत रोइलो सुन्न थालिएको छ ।

पैतृक सम्पत्तिमा लगाइने कर प्रगतिशील हुनुपर्छ अर्थात् सम्पत्तिको स्तरको आधारमा कर निर्धारण गरिनुपर्छ । तर, कतिपयले भने जस्तो अहिले नेपालमा पुख्र्याैली सम्पत्तिमा कर लगाउने बेला नै भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँं ठीक होइन । बरु कुन वर्गलाई कहिलेदेखि भन्ने कुरा चाहिँं ठीक हो । सम्भ्रान्तलाई अहिले नै यस्तो कर लगाए हुन्छ तर मध्यमवर्गलाई भने अहिले नै छुनु हुँदैन । 

यस्तो धारणा राख्नुको सैद्धान्तिक आधार के हो भने जब सरकारले कुनै प्रगतिशील योजना वा कुराको थालनी गर्छ त्यो बेला दलाल पुँजीपति र यथास्थितिवादी अत्तालिन थाल्छन् भने बुझ्नुपर्छ कुरा ठीक छ । त्यो नीति समानता, न्याय, मानवोचित समाज निर्माणको दृष्टिले सही सावित हुनसक्छ । अर्थ मन्त्रालयले यसबारेको छलफललाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने र व्यवहारिक विधिको विकास गर्दै यस्तो करको घोषणा गरिहाल्ने हो भने संधै झैँ ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ ।