काठमाडौं। पूर्णता पाउन नसके पनि क्याबिनेटका पछिल्ला तीन बैठकहरु बाट केहि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ। मिटर ब्याज पीडितको व्यथा सुन्ने काममा केही सकारात्मक देखिएको सरकारले त्यो समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्ने प्रयास पछिल्लो क्याबिनेट निर्णयबाट गरेको छ। 

चैत २० गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजी समस्या सम्बन्धमा सिफारिस गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष  गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमबावु सुवेदी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ। स्मरण रहोस्, गृह मन्त्री बन्ने बित्तिकै नारायणकाजी श्रेष्ठ मिटर ब्याज पीडितलाई भेट्न उनीहरू बसेको अनामनगर स्थित गुम्बा पुगेका थिए।  

त्यसैगरी २० गते भएका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत जिल्लास्थित बोटेचौर-भेडाबारी-धुलियाविट सडक खण्डको स्तरोन्नतिको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने देखी देशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्नेसम्म रहेका छन्। 

हालै बढुवा गरिएका नेपाल प्रहरीका एआइजीहरूको पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत क्याबिनेटले गरेको छ।  मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतका सबै समितिहरू पुनर्गठन गर्ने निर्णय समेत २० गतेको क्याबिनेटले गरेको छ। चैत्र १० गते र १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।