काठमाडौं । व्याजदरमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुन नदिई स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले व्याजदर करिडोर लागू गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ । 

राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर सञ्चालन विधि र प्रक्रिया अनुसार चलाउन नसक्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा परेको छ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनअनुसार बैंकहरूले निक्षेपको व्याजदरमा ‘भद्र सहमति’ गरेका छन् । यही कारण बजारमा व्याजदर उतारचढाव धेरै देखिएको छैन । त्यो सहमति तोडिने हो भने व्याजदरको उतारचढाव धेरै हुने जानकारहरू बताउँछन्।

ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनको नियम (सिद्धान्त) अनुसार अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशतभन्दा तल गएमा राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा झिक्नुपर्छ र साढे ४ प्रतिशतभन्दा माथि गएमा बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । मंगलबार अन्तरबैंक ब्याजदर २.६ प्रतिशत हाराहारीमा छ। 

साउन र भदौको दोस्रो सातासम्म यो दर १ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । गत सातादेखि भने बढन थालेको छ । ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तले यस्तो अवस्थामा विभिन्न वित्तीय औजारहरूमार्फत बजारमा पैसा आपर्ति गर्नपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले गत साउनयता बजारबाट पैसा झिकेका छन् । यहीकारण व्याजदर करिडोर कायान्वयन प्रभावकारी भएन भनिएको हो। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।