काठमाडौँ । सरकारले आफूहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने र एकैपटक फाजिलमा पर्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाएपछि सरकारकै शाखा अधिकृत र उपसचिव स्तरका कर्मचारीले त्यसविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश सेवाको हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएपछि  कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यस विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका हुन् । ।

सरकारको सो कदमका कारण हाल केन्द्रमा रहेका शाखा अधिकृत र उपसचिव गरी ७ सय जना भन्दा बढी फाजिलमा पर्ने र त्यसले वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने दाबी कर्मचारीहरुले गरेका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनको तयारी सँगै संघीय निजामती विधेयक विवादित बनेको छ ।

सरकारको सो प्रस्ताव सच्याउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरेका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुले आइतबार बिहान  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेला हुने कार्यक्रम तय गरेका छन् । उनीहरुले संघीय मामिला तथा  सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई  भेटेर आफ्नो विरोध र असन्तुष्टि राख्ने र सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुको माग पुरा नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने र सो आन्दोलनमा ३ हजार शाखा अधिकृत, ९ सय उपसचिव तथा खरिदार र सुब्बा ६ हजार गरी १० हजार भन्दा बढी कर्मचारीको साथ रहने दाबी पीडित कर्मचारीको छ । सरकारले सुनुवाइ नगरे पीडित कर्मचारीले कर्मचारी सम्बन्ध ट्रेड युनियनहरुको पनि सहयोग मागेर आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप पेचिलो बनाउने जनाएका छन् ।