काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रमा कडाइ गरेपछि व्यवसायीहरूले त्यसमा विरोध जनाएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा गरिएको नयाँ व्यवस्था  प्रति व्यावसायीहरुले असहमति जनाएका हुन् ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित भाषा, पूर्व योग्यता र ब्रिज कोर्सका लागि त्यसको ब्यहोरा खुलाएर मात्र स्वीकृति लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै उच्च शिक्षा कोर्सका लागि अध्ययनको कारण, आधार र शिक्षण संस्थाको प्रबन्ध उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अध्ययन गर्न जान खोजेको शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमलाई नेपालको विश्वविद्यालयले मान्यता दिने व्यवस्था भई सूचीकृत भएको हुनुपर्ने समेत नयाँ  निर्देशिकामा  व्यवस्था छ ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि  बढ्दै जाँदा त्यसलाई रोक्न अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । व्यवसायीहरूले यो व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।  

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन) अध्यक्ष वासुदेव नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले संविधानमा भएको मौलिक हकमाथि नै हनन भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले व्यवसायीको मात्र नभएर विद्यार्थीको हकहितको लागि पनि वकालत गरेका हौँ । संविधानमा भएको मौलिक हक नै हनन् भयो । नागरिकले स्वदेश वा विदेश जहाँबाट पनि शिक्षा लिन पाउने अधिकार छ ।’

उनका अनुसार नेपालमा १० कक्षा पछि मात्रै डिप्लोमा पढिन्छ । तर, विश्वव्यापी मान्यता अनुसार प्लस २ पछि मात्र डिप्लोमा पढाई हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमा कक्षा १० पछि मात्रै डिप्लोमा तहको पढाई हुने भएकाले डिप्लोमा कोर्सलाई उच्च शिक्षामा नपर्ने बताएको अध्यक्ष नेपालको भनाई छ । ‘उच्च शिक्षा भनेको स्नातक तह वा सो सरह रहेको निर्देशिकाले व्याख्या गर्‍यो’, उनले भने । 

विश्वव्यापी रुपमा शिक्षाको ट्रेन कसरी गइरहेको छ भन्ने कुरालाई ख्याल नगरीकन सरकारले उच्च शिक्षालाई स्नातक तहलाई मात्र राखेको अध्यक्ष नेपालको भनाई छ । ‘सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा विद्यार्थीहरूले बाहिर गएर सीपमूलक शिक्षा लिन नपाउने भए’, उनले भने ।

‘जापान र जर्मन लगायतका देशमा भाषा पढेपछि मात्रै स्नातक तह पढ्न पाइन्छ । यसमा पनि सरकारले बन्देज लगाउने काम गर्‍यो । यो अपरिपक्व निर्णय हो’, अध्यक्ष नेपालले भने ‘विश्वव्यापी रुपमा तीन वर्षे स्नातक तहलाई मान्यता दिइरहेको बेला नेपालले त्यसलाई चार वर्षे बनायो । तीन वर्षे स्नातक तहको एनओसी पनि बन्द गरेको छ ।’

विश्वको शिक्षा प्रणाली र नेपालको शिक्षा प्रणाली दुई धुव्रतिर गइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘विश्व शिक्षा एकातिर गएको छ भने नेपालको शिक्षा प्रणाली अर्कोतिर गइरहेको छ । यसका साथै निर्देशिकामा सरकारले तोकेको विश्व विद्यालयमा जानुपर्ने, र सरकारले एप्रुभ गरेको विषय मात्र पढ्नुपर्ने भनेर निर्देशिका बनाएको छ ।’

यसका साथै मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले नो अबजेक्सन लेटर (एनओसी) लिएर बाहिर पढेर आएको विद्यार्थीको समकक्षता नपाएको खण्डमा सरकार  जबाफदेही नहुने बताएको समेत उनको भनाई छ । ‘यो निर्देशिका छात्रवृत्ति ऐन २०२१ लाई टेकेर ल्याइयो । छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने विद्यार्थीको लागि ल्याइएको ऐनमा टेकेर आफ्नो पैसा तिरेर पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई अंकुश लाउन खोजियो’, उनले सुनाए ।

सरकारले मनोमानी ढंगले निर्देशिका जारी गरेको उनको आरोप छ । ‘यस्ता विषयमा सरोकारवालाहरु कसैसँग पनि सरोकार नगरीकन राज्यले मनोमानी ढंगले आफ्नो तरिकाले लागु गर्न खोज्यो । राणाकालिन शासन जसरी विद्यार्थीलाई बाहिर पढ्न जानबाट बञ्चित गरियो । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष नेपालको भनाई छ ।

सरकारले गरेको निर्णय प्रति असहमति जनाउँदै इक्यान, फेकन, आइरिन, नायर, जालसान, नेका, एरि र केक्यान लगायतका संस्थाहरूले मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

नीतिगत व्यवस्थापनमा शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित अभिभावक, विद्यार्थी एवम् उल्लेख्य रुपमा सरकारी राजश्व सङ्कलनमा योगदान गरिरहेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायी तथा तिनका व्यवसायीक प्रतिनिधि संघ संस्थाहरू लगायत कसैको राय सल्लाह तथा सुझावको  आवश्यकता महसुससम्म नगर्नु दुःखद रहेको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

‘राज्यले नेपाली शिक्षित युवा शक्तिलाई स्वदेशमा रहेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न तथा प्राप्त योग्यता बमोजिमको रोजगारीको व्यवस्था वा उद्यमशीलताको माहौल सिर्जना गर्न नसक्नुको मुख्य कारणतर्फ केन्द्रित हुनुको सट्टा नागरिकको इच्छा विपरीत झिनो प्राविधिक व्यवस्थापनबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हुनु दुःखद विषय हो’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।  ।

मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरूमा शैक्षिक परामर्श सङ्घहरूले उच्च शिक्षा भनेर निर्देशिकामा गरिएको परिभाषा ज्यादै सङ्कीर्ण रहेको तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, निर्देशिकाले विद्यालय तहमा स्वयं खर्च गरेर अध्ययन गर्न जान चाहने, भाषा अध्ययनलाई आधार बनाएर उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा नो अब्जेक्शन लेटर जारी नगर्ने विषय नै अव्यवहारिक रहेको व्यवशायीहरुको भनाई छ ।

सरकारले निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति प्रदान गर्न तयार गरिने भनिएको विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा कार्यक्रमको सूचि तयार गर्ने व्यवस्थालाई अन्यौलपुर्ण, कार्यगत योजना रहित बनाउने प्रयास गरिएको सङ्घको आरोप छ ।

यसका साथै वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा परामर्श समितिको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको सन्दर्भमा यति गम्भीर विषयमा परामर्श समितिमा सरोकारवाला निजी क्षेत्र, अभिभावक, व्यवसायीक प्रतिनिधि आदि कसैको सहभागिताको व्यवस्था नगरिएको उनीहरूको ठहर छ ।

विद्यार्थीको विदेश मोह बढ्दै
पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययनका लागि विद्यार्थीको विदेश मोह बढ्न थालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि यही चैत २२ गतेसम्म ८० हजार नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न जान अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका छन् ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार विसं २०७८ को वैशाखमा एक हजार छ सय ९६, जेठमा चार सय ५६, असारमा तीन हजार एक सय नौ, साउनमा पाँच हजार तीन सय ४१, भदौमा पाँच हजार आठ सय ६०, असोजमा चार हजार नौ सय ६३, कात्तिकमा तीन हजार सात सय ५७, मङ्सिरमा पाँच हजार छ सय ९५, पुसमा सात हजार ८५, माघमा नौ हजार पाँच सय १३, फागुनमा १३ हजार नौ सय ७२ र चैतमा १६ हजार तीन सय ४८ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका हुन् ।

अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र क्यानडा जानेको सङ्ख्या बढी छ । हाल औसतमा दैनिक छ सय जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिइरहेको शाखाले जनाएको छ ।