काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले आइतबारबाट संचालन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) स्वतः रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बक्यौता नबुझाएपछि लाइसेन्स गुमाएको सो टेलिकमको सेवा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नआउने गरी सम्पत्तिको मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सेवा प्रदायकलाई पत्राचारसमेत गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सेवा अवरुद्ध नहुने गरी व्यवस्था मिलाउने र स्मार्टको बोर्ड नियन्त्रणमा लिने गरी निर्णय गर्न आज सोमबार बैठक बस्ने जानकारी आइतबार नै दिएका थिए ।

उता स्मार्ट भने अदालतको ढोका ढकढकाउन लागि परेको छ । अहिले उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। स्मार्टले सरकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको हो । स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट चैत ३० गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरणका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकम नेपालकै तेस्रो ठुलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । यसले लगभग २२ लाख सिम बिक्री गरिसकेको छ भने हाल १० लाख भन्दा बढी यसका सक्रिय सदस्य रहेका छन् ।

 स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना समेत गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । यो रकम नबुझाएपछि लाइसेन्स स्वतः खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।

स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूले भने यसबारे खुलेर प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । उनीहरू भन्छन्, 'अहिले कै अवस्थामा पनि यो सञ्चालन गर्ने ४५ करोड जति चालु पुँजी आवश्यक छ । त्यो नभई चलाउन सकिन्न ।'

'यदि सरकारले खारेजी वा समय थप कुनै स्पष्ट निर्णय गरिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो । त्यो नगर्दा गाह्रो भो । हामीले थप ६ महिना समय मागेका थियौँ त्यो पाउने  हो भने सहज हुन्थ्यो', उनीहरूको भनाई छ ।

प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयले गत मङ्सिर १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावलीको अधीनमा बसेर यस्तो  निर्णय गरेको हो । अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको स्वामित्व सरकारले लिने प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई कुनै समस्या हुँदैन ।