काठमाडौं । समयमा काम हुन नसकेका १ हजार ८४८ वटा ठेक्काबाट झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ‘घूस’ प्रवाह भएको भेटिएको छ । यस्ता ठेक्काबाट २.५ प्रतिशत अग्रिम घूस अनि मोबिलाइजेसन पेस्कीका नाममा थप त्यति नै घूस प्रवाह भएको हो । यीमध्ये ५० भन्दा बढी ठेक्का आयोजनामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

कति घुस ?

ठेक्का सम्झौता गर्दा : २.५ प्रतिशतसत 
मोबिलाइजेसन पेस्की दिँदा :  २ देखि २.५ प्रतिशत
निर्माण सुरु नहुँदै :  ५ प्रतिशत 
अलपत्र परेका ठेक्कामा फसेको लगानी :  १ खर्ब १९ अर्ब 
आयोजनाबाट उठेको अग्रिम :  २ अर्ब ३६ करोड 
काम सुरु नहुँदै :  ५ अर्ब ३१ करोड 

'टेन्डर प्रक्रिया सकिएपछि कुनै पनि ठेक्कामा हस्ताक्षर हुँदा कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्दोरहेछ,' अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, 'साइनिङ अमाउन्ट भनिने यो रकम ठेक्का सम्झौता हुनासाथ तत्काल ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

कसैले उजुरी नगर्ने भएकाले अनिवार्यजस्तो भइसकेको कमिसनको यो सार्वजनिक बहसमा नआएको हो। अख्तियारले गत माघमा करिब साढे १८ सय रुग्ण ठेक्काको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कारण ती ठेक्कामा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ राज्यको लगानी जोखिममा परेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

ठेक्काको यो अंकलाई २.५ प्रतिशत कमिसनका दरले हिसाब गर्दा २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ कामै सुरु नहुँदै घूसका रूपमा प्रवाह भएको देखिन्छ । 'करिब १८ सय ठेक्का रुग्ण हुन्, तीमध्ये एक हजारभन्दा बढी ठेक्काको दोस्रो पटक म्याद थपेर पनि काम भएको छैन,' अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने, 'अति नै रुग्ण र भ्रष्टाचार भएको आशंकाका ५० भन्दा बढी ठेक्का प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान भइरहेको छ।' तीबाहेक निर्माण र पूर्वाधार जोडिएका धेरै ठेक्काका विषयमा रंगेहात कारबाही पनि भएको उनले बताए। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।