काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले आइतबारबाट संचालन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) स्वतः रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। तर, यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न भने त्यति सजिलो देखिएको छैन ।

स्मार्टले सरकारलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम नै निकै ठुलो छ । स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बक्यौता करिब ३ अर्ब, नवीकरण शुल्क २१ अर्ब र १५ प्रतिशत जरिवाना शुल्क गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाँकी छ । त्यही क्रम असुल उपर गर्न प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेर स्मार्टको व्यवस्थापन जिम्मा लिने निर्णय गरेको हो ।

त्यस अलावा स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न बैंकहरुबाट ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सो ऋणमा व्यक्ति ग्यारेन्टी त बसेका होलान् नै तरपनि प्रोजेक्ट नै धितोको रुपमा रहेको भए त्यहाँ पनि बैंकले केही लफडा पक्कै गर्ने नै छन् ।

जसले गर्दा सिधै स्मार्टको सम्पत्तिमा हात हाल्न कठिन नै देखिन्छ । त्यो बाहेक अर्को पनि समस्या छ जुन हो स्मार्टले उच्च तहका कर्मचारीलाई लामो समयदेखि भुक्तान गर्न बाँकी तलब र सुविधा बापतको रकम । समाचार स्रोत अनुसार त्यो रकम पनि निकै नै धेरै छ । उता टावर राखेका घरको छतको भाडा समेत स्मार्टले वर्षौँदेखि तिरेको छैन अब स्मार्ट टेलिकमको सेवा अवरुद्ध नगर्न ती सबै टावरको भाडा र मर्मतमा समेत ठूलो रकम खर्चनु पर्ने देखिन्छ ।

स्मार्टका एक लगानीकर्ताका अनुसार हाल कै अवस्थामा सेवा सुचारु गरी रहन समेत लगभग ४५ करोड रुपैयाँ चाहिँ अहिले नै त्यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ । जो कोहीले व्यवस्थापन जिम्मा लिने हो भने पनि सो रकम हातमा नलिई केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा सर्वप्रथम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४५ करोडको जोहो गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने भएको छ ।

उता प्राधिकरणमा भने यस विषयमा अर्कै ढङ्गले छलफल र बहस हुन थालेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । स्मार्टको लाइसेन्स र त्यसले प्रयोग गर्दै आएको फ्रिक्वेन्सीमा निकै अघि देखी नै आँखा लगाउँदै आएको नेपालको चर्चित व्यापारी घराना चौधरी समुहले यो मौकाको सदुपयोग गर्ने चाल सुरु गरिसकेको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार जसरी पनि टेलिकम सञ्चालनको लाइसेन्स हात पारेरै छाड्ने उद्देश्यका साथ लागी परेको चौधरी समूह प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा आफ्ना दुई जना प्रतिनिधि सामेल गराउन सफल भइसकेको छ । अहिले स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयमा समेत ती दुई र अध्यक्ष लगायत अन्य सञ्चालकको राय सुरु देखी नै फरक फरक रहेको स्रोत बताउँछ।  

यसरी स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषय अनेकौँ समस्या र दाउपेचका कारण निकै जटिल र सकसपूर्ण बन्ने देखिएको छ । एनसेल र स्मार्टका कतिपय सञ्चालक समेत उही व्यक्ति हुँदा बैंकिंग ऋणले कतिपय बाछिटा एनसेलसम्म पुग्ने पनि देखिन्छ । फेरी स्मार्टको लाइसेन्स हत्याउने र अबको केही वर्षमा सकिने आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने एनसेलवालाहरुको अर्को सोच पनि यही बेला थप सक्रिय बन्ने देखिएको छ ।

अहिले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा छ । सोमबार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै वैशाख ८ गते शुक्रबार पेशी तोकी दुबैपक्षलाई बोलाएको छ । अदालती फैसला जे होला, तर यो विषय निकै गुजुल्टिएको भने छ ।

बरु, थप ६ महिना समय पाउँ हामी विदेशी लगानीकर्ता जसरी पनि भित्राउँछौँ भन्ने स्मार्ट सञ्चालकहरूको अनुरोधलाई सरकारले सुनेको भए नेपालमा अहिले आर्थिक समस्या बढिरहेका बेला विदेशी लगानी आउने र कर्मचारी नै पालन नसक्ने हालतमा पुगेको सरकारलाई ३० अर्ब राजश्व समेत एकमुष्ट प्राप्त हुने सम्भावना थियो । त्यसो हुँदा सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने वातावरण पो बन्थ्यो की ?