काठमाडौँ । राज्यका निकायहरूबीच क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व निम्त्याउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि हात हाल्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सार्वजनिक निकायका भ्रष्टाचारमा समेत प्रभावकारी हस्तक्षेप चाल्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पनि भिडाएमा बेथिति झन् बढ्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।

जबकि निजी क्षेत्रको अनियमितता रोक्न राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता २० निकाय अहिले नै छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उत्पत्ति हुँदा भने यस्तो व्यवस्था थिएन तर राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थपेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । विधेयकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई’ सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसको अर्थ सरकारले चाहेको बखत निजी संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्थाको सूचीमा राख्न सक्नेछ, जसमाथि अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्न पाउनेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘यो व्यवस्था ल्याउन खोज्नेले संविधानको धारा २३९ पढे पुग्छ ।’ उक्त धारामा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भनिएको छ । ‘यसको अर्थ निजी क्षेत्रमा आयोगले हेर्न पाउँदैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अख्तियार निजी क्षेत्रतर्फ लाग्नु पनि हुँदैन ।’

निजी क्षेत्रमा पनि अनियमितता हुने गरेको र कारबाही गर्न निकाय अहिले नै रहेको स्मरण गराउँछन् अधिकारी । ‘निजी क्षेत्रको अनुगमन र कारबाही सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । जस्तै– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक छ । मेडिकल कलेजहरूको सन्दर्भमा मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले समात्ने हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘जसलाई अधिकार छ, ती निकायले काम नगर्ने । नगरिएका काम सबै अख्तियारलाई दिने गर्दैमा भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्दैन । यो सही बाटो होइन ।’

अधिकारीले भनेजस्तै निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्न २० भन्दा बढी नियमनकारी निकायहरू छन्, ती निकाय र अख्तियारको जिम्मेवारी तथा अधिकार दोहोरिएमा द्वन्द्व निम्तिने जोखिम हुन्छ । ‘निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने विभिन्न नियमनकारी निकाय छन् । बैंकहरूको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक छ । बैंकिङ कसुरको सन्दर्भमा प्रहरीले समेत हेर्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘अब अख्तियारलाई पनि अधिकार दिँदा सरकारी संस्थाहरूबीच नै द्वन्द्व निम्त्याउनेछ, जसको मारमा निजी क्षेत्र पर्नेछ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।