काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । डा. प्रकाश शरण महतले अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेसँगै आगामी आवको बजेटका लागि समूह तयारदेखि सुझाव समेत लिइरहेका छन् । 

पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेका महतले आगामी आवको बजेट कस्तो ल्याउलान् भन्ने धेरैको चासोको विषय पनि बनेको छ । हुन पनि संकटोन्मुख रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारमा लैजाने गरी आगामी बजेट ल्याउनु पर्ने महतलाई चुनौती छ ।  

आगामी बजेट निकै मितव्ययी बनाउने घोषणा गरेकै दिन चैत २४ को मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत अर्थमन्त्री महतले बरालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । जसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति बनेको छ । 

सो समितिका बरालसहित अन्य सहसचिवहरू बजेट महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्मा, उत्तर कुमार खत्री, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा रहेका छन् ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड र २३ गते सार्वजनिक भएको सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशन गरे अनुसारको बजेटको मस्यौदा यो समितिले तयार गर्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ पनि पठाई सकेको छ । आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि राजस्व परामर्श समितिले पनि विभिन्न निकायहरूसँग राय सुझाव मागिसकेको छ । 

राजस्वसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण राय तथा सुझावका लागि राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा बनेको राजस्व परामर्श समिति अन्तर्गत ९ वटा उपसमिति बनेका छन् । 

राजस्व परामर्श समितिले माग गरेको सुझाव अनुसार करको दरलाई यथावत् राखेर दायरा बढाउनुपर्छ आन्तरिक राजस्व विभाग सुझाव छ । विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता राजु प्रसाद प्याकुरेलले करको दरलाई यथावत् राखेर दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको बताए । उनले भने, ‘आगामी बजेटमा करका दरलाई स्थिरीकरण गर्ने र करदाताबाट आएका सुझावहरूलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।’ 

करको दायरा बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । प्रवक्ता प्याकुरेलले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरूको सहकार्य र सुझाव अनुसार करको दायरा बढाउनु पर्छ र नीतिमा फेरबदल गर्नुभएन ।’ 

राजस्व संकलनको लक्ष्य धेरै भएका कारण राजस्व संकलनमा कमी आएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘यस पटकको बजेटको लक्ष्य धेरै भएर मध्यकालिन बजेटमा त्यसलाई फेरबदल पनि गरेको थियो ।’ 

यता भन्सार विभाग निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले राजस्व परामर्श समितिले मागेको सुझाव अनुसार व्यवसायी र सरकारी कार्यालयबाट सङ्कलन गरेर बुझाइसकेको बताए । यस पटकको बजेटमा राजस्व संकलनमा सरकारले लिएको लक्ष्य नै बढी भएका कारण राजस्व संकलनमा कमी आएको उनको भनाई छ । 

उनी भन्छन्, ‘प्रतिबन्धित वस्तुहरूलाई कायम राखेको सन्दर्भमा राजस्वको लक्ष्य बढी भयो भन्न खोजेको हो । मुद्रास्फीतिको वृद्धिद्धरले त होइन । १० वटा वस्तुहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै ती वस्तुहरूमा हुने राजस्व समेत हिसाब गर्दा गरेर राजस्व तोकिएको हुनाले राजस्व संकलनको लक्ष्य बढी भयो भनेका हौँ ।’