काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन् । कार्यालयमा उपस्थित हुनु र हाजिर गर्नु मात्रै उनीहरूको दैनिकी बनेको छ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका ती दुई आयोगका कर्मचारी कामविहीन भएका हुन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।

दुई आयोगमा २०७८ असार मसान्तमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसयता दुवै आयोगका कर्मचारी कार्यालय आएर हाजिर गर्नेमै सीमित भएका हुन् । ऐनको कारण देखाउँदै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको बताउँदै आएका ती आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको समय नथपिएपछि कार्यकाल सकिएको थियो । हाँडीगाउँमा रहेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयनाथ अधिकारीले आफूलाई कहिलेकाहीँ अपमान महसुस हुने बताए ।