काठमाडौं। केहिदिनयता देशभरका उद्योगी/ब्यापारीमा थपिएको एउटा अनावश्यक तनाव बल्ल आइतबारबाट केहि कम भएको छ । हाल प्राप्त आफ्नो अधिकारलाई समेत राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप जिम्मेवारी सहित अधिकार क्षेत्र बढाउने गरी अघिबढेको विधेयकलाई संसदले शंसोधन गर्ने लगभग पक्का भएपछी ब्यापारीहरुले चैनको निन्द्रा सुत्न पाएका हुन् ।

निजि क्षेत्रको व्यापार बिरोधका कारण बिगत तीन वर्ष देखी थन्किएको विधेयक केहि अघि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछी ब्यापारीहरुको दौडधुप बढेको थियो । यसक्रममा उनीहरुले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने गरी पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउने व्यवस्था सहित  राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक संसोधनको माग गर्न सबैजसो दलका शीर्ष नेतालाई भेटेका थिए  ।

ब्यापारीहरुलाई भेटमा आश्वस्त पारेका सबै दलले आ-आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकको व्यवस्था हटाउन आइतबार प्रतिनिधिसभामा  संशोधन दर्ता गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा नराख्ने संसोधन प्रस्ताव तोकिएको दिन अर्थात् आइतबार दर्ता गरेका हुन्।

राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याएको थियो। तर, प्रतिनिधि सभामा अधिकांश दलहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेपछी अब त्यस्तो व्यवस्था लगभग पारित विधेयकमा हट्ने भएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शले राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको सो व्यवस्था हटाउन व्यापक लविङ गर्दै आएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सरकारमा समेत सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापती शेर बहादुर देउवा र प्रतिपक्षमा रहेको अर्को प्रभावशाली दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष लगायत शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर विधेयकबाट सो व्यवस्था हटाउन आग्रह गर्दै आएका थिए।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने समय आइतबार सकिनु अघि नै चार दलले संसोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । कांग्रेस सांसद आरजु राणा, रामहरि खतिवडा, श्याम घिमिरे, एमालेका प्रेमलाल महर्जन, स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेलगायतले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकको उक्त व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका हुन्।

प्रस्तवामा भए अनुसार संसोधन सहित प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएमा निजी क्षेत्र अख्तियारको अधिकार क्षेत्रको दायरामा पर्ने छैन । त्यसैगरी तीनै तहका सरकार र संसद्का समितिको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा सो हटाउने माग समेत संशोधनमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको  छ। 

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्र थप गर्दै सरकारी अनुदान लिने गैरसरकारी संस्था, सर्वसाधारणमा सेयर जारी भएका पब्लिक कम्पनीका अनियमितता छानबिनको अधिकार समेत दिईएको छ ।  यस्तो व्यवस्था सहित मस्यौदा तयार भएकोमा तीन वर्ष अघि नै निजि क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछी यसलाई रोकिएको थियो । 

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकले प्रचलित कानुनले स्थापना भएका सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका (पब्लिक कम्पनी) लाई  पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ। यदी त्यो विधेयक प्रतिनिधी सभाले पनि जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने हो भने  बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने छन्।