काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षातर्फको भार झन् बढायो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट मार्फत वद्धभत्ताको उमेर ६८ वर्ष कायम गरेसँगै राज्यलाई थप ८८ अर्ब खर्च भार थप्दै बजेट विनियोजन गरे ।यस अघि सरकारले ७० वर्ष भन्दा माथिका उमेर समुहका नागरिकले मात्र वृद्ध भत्ता दिँदै आएको थियो । तर, लोकप्रिय बन्न गरेको त्यो निर्णय अहिले भने सरकारलाई निकै भारी परेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेष्ठ नागरिकको भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका थिए ।  त्यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश २०७८ मार्फत असहाय, एकल महिला भत्ता र अपांगता भत्ताको समेत दायरा बढाउने प्रयास गरेको थियो । जसलाई निरन्तरता दिँदा थापिएको आर्थिक भार अहिले राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको सङ्ख्या ३७ लाख ३९ हजार ६६० रहेको छ । आव २०७८/७९ मा मात्रै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक खर्ब ६८ अर्ब ५५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च गर्न २ खर्ब ५६ अर्ब ६९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जुन पुरा नहुने पक्कापक्की भैसकेको छ । यदि लक्ष्य अनुसारको राजश्व सङ्कलन भएको थियो भने पनि राजस्वबाट उठ्ने कुल रकमको करिब २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने देखिन्छ ।

सरकार अहिले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो बेला सरकारसँग दुई वटा मात्र विकल्प छन् । पहिलो, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा वा रकम घटाउने । त्यसो गर्दा सरकार निकै अलोकप्रिय हुने सम्भावना रहन्छ । यदि सरकारले आफ्नो लोकप्रियता पनि नघटाउने र सामाजिक सुरक्षाका नाममा भइरहेको खर्च पनि कम गर्ने अर्को उपाय हो, अनियमितता र यसभित्रका बेथिति अन्त्य गर्ने ।

पहिलो उपाय अन्तर्गत रहेको वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने विषयमा चर्चा सुरु भैसकेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले हालै एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थतन्त्रमा असहज स्थिति रहेकाले भत्ता कटौतीको छलफल चलिरहेका बताएका थिए ।

विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो प्रचलन छ । कुनै  पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला पेन्सन लगायतका भत्ता कटौती गर्ने चलन रहेको छ । फ्रान्सले मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परेका बेला पेन्सन कटौती गरेको थियो । सन् २००८ मा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेका थिए ।

तर, दोस्रो बिधि भने निकै राम्रो छ । त्यो लागु गर्न गाह्रो त छैन तर दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता भने पर्छ । यसो किन भनिएको हो भने सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा धेरै अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा मरिसकेको व्यक्तिको नामको भत्ता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेर लिने गरेको समेत धेरे उदाहरणहरू छन् ।

केही दिन अघि मात्रै पनि मृतकका नामको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कतिपय पालिकाका सचिवहरू विरुद्ध मुद्दा दायर पनि गरेको छ ।

अघि मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा, अपागंता भएका व्यक्ति भन्दा धेरै अपागंताको सुची तयार गरेर भत्ता खाने र बाँड्ने गरेका घटना पनि निकै व्यापक रुपमा सुनिने गरेको छ । यस्ता काममा सरकारी कर्मचारी नै सक्रिय बन्ने गरेका छन् । विभिन्न नामको भत्ता फायल मिलाएर सरकारी कर्मचारीले लिने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ ।

त्यसबाहेक सरकारी सेवा लिइरहेको व्यक्तिले दोहोरो/ तेहोरो आर्थिक सुविधा लिने गरेका पनि प्रशस्तै उदाहरण पाइन्छन् । कानुनतः एउटै व्यक्तिले दोहोरो रुपमा सरकारी सेवा लिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, यस्ता कुराको राम्रो छानबिन र निगरानी नहुँदा राज्यले ठूलो मात्रामा खर्च गरिरहनुपरेको छ । उता लक्षित वर्ग र समुदाय भने लाभ लिनबाट वञ्चित बन्ने अवस्था बन्दै छ ।

समग्रमा भन्दा सरकारसँग बृद्धबृद्धालाई दुखी बनाउँदै हाल वितरण गरिरहेको रकम घटाउने वा उमेरको हद बढाउने एउटा सजिलो बाटो छ । त्यसो गर्दा गरिब रुन्छन् । बृद्धबृद्धाको आँसुले पिरोल्छ । अर्को उपाय हो, भ्रष्ट कर्मचारीलाई तहमा राख्ने । दोहोरो तलब भत्ता खाइरहेका टाठाबाठाहरुबाट सजक रहने । उनीहरूको त्यस्तो सुविधा काट्ने र कारबाही स्वरूप विगतमा कानुन  विपरीत लिएको रकम असुल उपर गर्ने । तर, भ्रष्टहरूको सरकार र तिनका उस्तै मतियारका रुपमा रहेका कर्मचारीलाई कस्ने दोस्रो उपाय सरकारले अपनाउने कमै सम्भावना छ । यो विधिले जनता भने हँसाउँछ ।

कसले कति भत्ता पाउँछन्?

राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अनुसार ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक रुपमा ४ हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता पाउने गरेका छन् । त्यस्तै, कर्णालीका ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र देशभरका दलित नागरिकले २ हजार ६६० रुपैयाँ, एकल महिला (विवाह नगरी बसेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका ) ले २ हजार ६६० रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् ।

त्यस्तै, विधवाका लागि २ हजार ६६० रुपैयाँ, पूर्ण अपागंता भएका (सम्बन्धित निकायबाट रातो रङ्गको अपागंता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै नागरिक) ले ३ हजार ९९० रुपैयाँ, अति अशक्त अपागंता (सम्बन्धित निकायबाट निलो रङ्गको अपागंता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै नागरिक) ले २ हजार १२८ रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् ।

विभागका अनुसार लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति (कुसुन्डा, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे, कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधिया) ले ३ हजार ९९० रुपैयाँ र बालबालिका (अनुसूची ५ बमोजिम सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर नाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तान) लाई ३५२ रुपैयाँ भत्ता वितरण गर्ने गरिएको छ ।