काठमाडौं । सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी फेरी अर्को निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनिहरुलाई निर्देशिका–२०७६ केहि ढिला लागु गर्ने भएको छ । 

सो निर्देशिकामा सरोकारवालासंगको छलफल अझै बाँकी रहेको कारण असोज १ गते लागु गर्न नसकिने भएको कम्पनि रजिष्ट्रार कार्यालयका उप–रजिष्ट्रार सन्तोष कुमार दहालले जानकारी दिए । उनले भने,‘ निर्देशिकामा भएको स्क्रिप्टमा चाँहि कुनै परिर्वतन नहुने तर अझै सरोकारवाला निकायसंगको छलफल बाँकि नै रहेको छ ।’

यो छलफल सकिए लगत्तै निर्देशिका कार्यान्वयन हुने दहालले बताए । अहिले बनाएको स्क्रिप्ट उद्देश्य परिपूर्ती गर्ने खालको नै रहेको छ त्यसमा पनि सरोकारवालासंगको छलफल पश्चात् केहि घटबढ हुन पनि सक्ने उप–रजिष्ट्रार दहालले जनाए ।  सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि प्रावधानलाई कडाई गर्ने भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीहरुलाई जारी गरिने निर्देशिका २०७६ ले वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको र एक पटकमा २५ लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई ठूला कारोवारीको परिभाषामा राखेको छ । कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्था वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए–नभएको पहिचानका लागि यो प्रावधान ल्याउनुपरेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको भनाई छ ।

अब कारोबारमा व्यक्तिको नाम, ठेगाना, जन्ममितिदेखि तीनपुस्ते विवरण अनिवार्य लिनु पर्ने भएको छ । पेशागत विवरण, परिवारको सदस्य उच्च पदीय हैसियतमा रहे–नरहेको समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । अस्थायी ठेगाना, रहनसहन विवरण, आयस्रोतको विवरणसमेत भर्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

व्यक्ति वा संस्थासँग उल्लेखित विवरणहरु माग नगरी कारोबार गरे त्यसमा सजायको भागिदार सम्बन्धित कम्पनी हुने भएको छ । कसुर हेरेर १ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना कम्पनीलाई तोकिएको छ ।

पदमा रहेको व्यक्तिका परिवार र सम्वद्ध व्यक्तिको निगरानीलाई समेत कम्पनीहरुले चनाखो भई हेर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकाले समेटेको छ । यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्न सार्वजनिक सूचना विश्लेषण, सामाजिक संजालमा आएका सूचना, व्यवसायिक रुपमा उपलब्ध तथ्यांकबाट लिन सकिने बताइएको छ । पदबाट हटेको ५ वर्षसम्म निजका व्यक्तिगत विवरणहरु कम्पनीले सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । कम्पनीभित्र बैंक तथा वित्तिय संस्थासमेत पर्दछन् ।

कारोवार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको पहिचान गर्ने काम कम्पनीहरुले आगामी असार २०७७ भित्र सक्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीहरुले उच्च जोखिम भएका व्यक्तिको विवरण वर्षको कम्तिमा १ वर्ष अध्यावधिक गर्नुपर्ने छ । मध्यम जोखिमको २ वर्षमा १ पटक र न्यून जोखिम भएका व्यक्तिको विवरण ३ वर्षमा १ पटक अध्यावधिक गराउनु पर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

चित्त बुझ्दा आधारबिना एकै पटक २५ लाख वा पटक–पटक गरी वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गरे त्यो असामान्य कारोबार मानिने भनिएको छ । उनीहरुमाथि विशेष निगरानी हुने छ । एकैपटक वा पटकपटक गरी २५ लाख वा वार्षिक १ करोडसम्मको शेयर खरीद गरेमा पनि त्यसलाई असामान्य कारोबार ठानी अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै अब कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले १० लाख वा सो भन्दा बढीको शेयर खरीद गरेमा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाको असामान्य कारोबार देखिए व्यक्तिगत विवरण र कारोबारको विवरणसहित गोप्य रुपमा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागमा पठाउनु पर्ने दायित्व पनि अब सम्बन्धित कम्पनीहरुको हुने छ ।
व्यक्तिगत विवरण नलिई कारोबार गरे कम्पनीहरुमाथि नै कडा कारवाही हुने भएको छ ।

नीति तथा कार्यविधि नबनाए अधिकतम १ करोडसम्म जरिवाना र कम्पनी खारेजीसम्मको प्रावधान राखिएको छ । ग्राहक पहिचान सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन नगरे पनि अधिकतम १ करोड जरिवाना र कम्पनी खारेज हुन सक्छ । बेनामी कारोबार गरेमा, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान नगरेमा पनि सोही प्रावधानद्वारा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।