काठमाडौँ । अदालतको चक्कर भर्खर सकेर स्वार्थ समुहको इच्छा अनुसार बाँडिन लागेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको इजाजत पत्रको विषयले संसद्मा प्रवेश पाएको छ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले थप एक्सचेन्जको आवश्यकता औँल्याउन सरकारसँग माग गरे सँगै यो विषय संसद् छिरेको हो ।

धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टकका लागि आवेदन लिएको घटना प्रति संसद्को ध्यान आकर्षित गर्न सांसद सिंहले आज (मंगलबार) को बैठकमा  आकस्मिक समय लिएर यसबारे बोलेका हुन्। सांसद सिंहले धितोपत्र बोर्डको यस्तो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्दै सार्वजनिक संस्था सिद्ध्याउन यस्तो निर्णय गरिएको  आरोप समेत लगाएका छन्।

उनले संसद्मा बोल्दै भने, 'पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले औसतमा ९० प्रतिशतका दरले सरकारलाई लाभांश दिएको छ। अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने निर्णय मुलुककै उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्था नेप्से सिद्ध्याउने ग्र्याण्ड डिजाइन हो।'

सांसद सिंहले के आधारमा यस्तो निर्णय गरियो भन्ने प्रश्न गर्दै यदि मुलुकका लागि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको भए सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन्। सिंहले थप एक दर्जन महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू समेत सोधेका छन् ।

यस्ता छन्, सांसद सिंहका दर्जन  प्रश्न

पहिलो प्रश्न : वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, २०७३ मा नेप्सेमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, २०७४/७५ मा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण सेयर विनिवेश गर्ने उल्लेख छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तोकिएको छ। यस सम्बन्धी कार्य कहाँ पुग्यो?

दोस्रो प्रश्नको विषय झन् महत्त्वपूर्ण छ । सो प्रश्न हो, नयाँ स्टक एक्सचेन्जका आकांक्षीहरूलाई नेप्सेकै सेयर किन बिक्री नगर्ने?

बोर्डको निर्णयलाई आपराधिक कार्य घोषित गर्दै सोधिएको तेस्रो प्रश्न यस प्रकार छ : नेप्सेको निजीकरण गर्नु अगावै अर्को स्टक एक्सचेन्ज थप्ने निर्णय कसरी कुन नीति, योजनाअनुसार आएको हो? घोषित नीति, रणनीति अनुसारका कामलाई थाती राखेर अँध्यारो कोठामा बुनिएको तानाबानालाई अगाडि बढाउने कार्य आपराधिक हो कि होइन?

सेबोनको कर्तव्य के हो भन्ने स्मरण गराउँदै सोधिएको चौथो  प्रश्न छ - नेपाल धितोपत्र बोर्ड सरकारी निकाय हो। झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको जायजेथा भएको सरकारी संस्थान नेप्सेको जगेर्ना तथा संरक्षण गर्ने कार्य उसको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन?

धितोपत्र बोर्डले गरेको कामलाई अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्दै उनले सोधेको पाँचौँ प्रश्न हो, 'नियामक निकाय संरक्षक पनि हुन आफैँले लाइसेन्स प्रदान गरेको, आफ्नै नियमन तथा सुपरिवेक्षण मातहतमा रहेको नेप्सेलाई कुनै निकास नै नदिई जबरजस्ती प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्नु अख्तियार दुरुपयोग हो कि होइन?'

अति महत्त्वपूर्ण छैटौँ प्रश्न यस प्रकार छ : हाम्रोभन्दा ६ हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा धेरै जनसङ्ख्या भएको चीनमा दुई स्टक एक्सचेन्ज छन्। हाम्रोभन्दा हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतमा पनि दुई राष्ट्रिय स्तरका स्टक एक्सचेन्ज छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज चाहिने गरी विकास भएको हो?

धितोपत्र बोर्डले प्रायोजित रुपमा लेखाएका समाचारहरूलाई समेत आधार बनाएर उनले सातौँ प्रश्न सोधेका छन् :  समाचारहरूमा नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएन भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भनेको के हो? नेप्सेले कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको छैन? ती मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुका कारण के हुन्?

बोर्डले नेप्सेलाई आरोप लगाउँदै प्रकाशित गराएका प्रचार सामग्रीबारे उनको आठौँ  प्रश्न  छ - 'समाचारहरूमा नेप्सेले नियामक निकायको निर्देशन पालना गरेन भनिएको छ। ती निर्देशनहरू कुन कुन हुन्? त्यस्ता निर्देशन पालना नगरेबापत नेप्सेलाई के कस्ता कारबाही गरियो? गरिएको छैन भने किन नगरिएको हो? भारतमा बम्बई स्टक एक्सचेन्जले नटेरेको हुँदा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज ल्याइएको भनेर तथ्य बङ्ग्याएर प्रचार गरिएको छ।'  उनको स्पष्ट टिप्पणी छ ।

सेबोनले भन्ने गरेको अध्ययनको आधिकारिकता र तथास्टता माथि पनि सिंहको प्रश्न छ । उनले सोधेका छन्, 'समाचारहरूमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा स्टक एक्सचेन्ज थप्ने निर्णय गरेको भनिएको छ। उक्त अध्ययनको प्रायोजक को हो? अध्ययनका लागि कति रकमको प्रायोजन प्राप्त भएको थियो? अध्ययन गर्ने विज्ञ को को हुन्?'

उनले आम सरोकारको विषयलाई थप जोड दिँदै भनेका छन् : नेप्सेका कारण सर्वसाधारण जनता के कस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्? थपिने भनिएको स्टक एक्सचेन्जले नेप्सेले नदिएका के कस्ता सुविधा दिने हो?

अत्यधिक गम्भीर एघारौँ प्रश्न यस्तो छ : संसारभर दुई सय मुलुक छन्। कतिपय मुलुकले साझा स्टक एक्सचेन्ज प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिपय मुलुकमा स्टक एक्सचेन्ज नै छैनन्। भएकामध्ये ९९ प्रतिशतमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छ। नेपालमा आजको दिनमा आएर एक्कासि दुई वटा स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता किन परेको हो? कसलाई चाहिएको हो दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज?

अर्को प्रश्न सिधै बोर्डका अध्यक्ष प्रति लक्षित छ । जसमा भनिएको छ : करदाताको पैसाबाट पालिएको संस्थालाई कसैको व्यक्तिगत लहडमा बलि चढाउन मिल्छ? सरकारी सम्पत्ति सिद्ध्याउने यो खेलमा सरोकारवाला चुप लागेर बस्लान्?

नीतिगत र व्यवस्थापकीय अन्तिम प्रश्न यस्तो छ : स्टक एक्सचेन्ज भनेको अग्रपङ्क्तिको नियामक पनि हो। नियमकीय कामकारबाहीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ? हाम्रो अड्डा अदालत, प्रहरी प्रशासनले काम गरेन भनेर समानान्तर प्रकृतिको उस्तै संरचना (संयन्त्र) खडा गर्न मिल्छ?