काठमाडौं । सरकारले बेला–बेला निजी क्षेत्रलाई बिनासित्ती अत्त्याउने र तर्साउने काम गर्छ । सरकारको त्यस्तै एउटा अनावश्यक हर्कतले केही सातायता नेपालका उद्योगी/ व्यापारीको निन्द्रा हराएको छ । घटना हो, माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रियसभाले पारित गरेको र हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक-२०७९’।

गत चैत १७ गते सोमबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।

विधेयकको सोही व्यवस्था आफ्नो लागि गलपासो बन्ने देखिएपछि निजी क्षेत्र सो हटाउन दौडधुपमा लागेका छन् ।संशोधनका लागि निजी क्षेत्रले सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर लबिङ गरेका  छन् । हुन पनि यो विधेयक निजी क्षेत्रले विरोध गरेकै कारण विगत तिन वर्षदेखि पारित हुन सकेको थिएन । अहिले विधेयक पारित गरेर सरकारले निजी क्षेत्र माथि दबाब बढाएको छ ।

यसरी किन राजनीतिक नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई दुख दिने, असहज अवस्था निर्माण गर्ने जस्ता काममा लाग्ने गरेको छ ? यस भित्रको अन्तर्य  के हो ? भन्ने विषय खोजी गर्नु पर्ने भएको छ ।  

निजी क्षेत्रलाई अत्त्याउने गरेर ल्याएको यो विधेयकबारे थप छलफलको आवश्यकता रहेको अर्थविद् डा.डिलीराज खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको अख्तियार विधेयकका विषयमा थप छलफल र बहसको आवश्यकता छ ।‘ त्यसै हचुवाको भरमा कुनै ऐन बनाउनु नहुने तर्क गर्दै उनी अगाडी थप्छन्, ‘निजी क्षेत्रमा पनि बदमासी भयो भने त्यसलाई हेर्न पनि नियामक निकाय चाहिन्छ । अख्तियार भित्र निजी क्षेत्रलाई राख्ने की नराख्ने र यसले भोलिका दिनमा कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ।’

अहिले केही सीमित मान्छेहरू मालामाल हुने, धनी हुने, जसरी पनि पैसा कमाउने प्रवृत्ति छ । यसलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ  । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमा बदमासी, भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र अनुचित कार्यहरुपनि धेरै हुने गरेका छन् । यसले समाजमा असमानता पनि सिर्जना भएको छ । यस्ता विषयहरूलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ ।’

अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि पनि निजी क्षेत्रसँगको सहमतिमा के राख्ने के नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने अर्थविद् खनालको भनाई छ । यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर निजी क्षेत्रलाई प्रभाव नपार्ने र मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गने अवस्था कायम गरी सबैको सहमतिमा निर्णय लिनुपर्ने अर्थविद् डा. खनालले बताए ।

यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि निजी क्षेत्रमा अख्तियारको दायरा नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘२०४८ को संशोधन विधेयक भनेर ल्याउन खोजेको छ । स्थापना कालदेखि नै निजी क्षेत्रमा अख्तियार पर्दैन । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दर्जन भन्दा धेरै नियामक निकायहरू छन् । यती हुँदा हुँदै अख्तियारलाई ल्याएर लादियो भने लगानीको वातावरण बन्दैन । र, विदेशी लगानी पनि भित्र्याउन सकिँदैन ।’

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा विमति जनाउँदैन सो व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ भन्ने चेम्बरको स्पष्ट अडान रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रले बदमासी गर्‍यो भने यसलाई हेर्ने निकाय हुँदा हुँदै किन अख्तियार आउनु पर्‍यो ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनी अगाडी भन्छन्, ‘कहाँ कसको स्वार्थ छ भन्ने कुरा थाहा छैन । मुलुकमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने धेरै निकाय भए भने पनि लगानीको वातावरण बन्दैन ।’ निजी क्षेत्रले सो व्यवस्था संशोधनका लागि दबाब दिन थालेपछि सो विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए ।

गत चैत २७ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट कृषि तथा पुशपन्क्षी मन्त्री वेदुराम भुसालले पेश गरेको उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।

संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न मिल्दैन । आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरुले दबाब बढाएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरू विधेयकका यी व्यवस्था हटाउन माग राख्दै सरकार र संसद्लाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयकलाई संशोधन गरेर यो प्रावधान हटाइनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । यसबारे उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टोलीले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले  हेर्न नमिल्ने भन्दै सरकारले कुनै पनि कानुन नल्याउने भन्दै महासङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई आश्वस्त पारेका छन् । निजी क्षेत्रको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत दर्जन बढी विद्यमान नियामयकी निकायहरू सक्रिय छन् ।

यसका बाबजुद सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संस्थाको दायरा निजी क्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभई देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने निजी क्षेत्रको भनाई छ ।