एजेन्सी । भारत सरकारले चालु आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कन ठुलो राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । उसले घर जग्गा र  निर्यात क्षेत्रको लागि ७० हजार करोड भारतीय रुपयांको वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो । 

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सुस्ताउदै गएको अर्थव्यवस्थालाई नयाँ गति दिन यस्तो घोषणा गरेकी हुन् । उनको यो घोषणालाई भारतीय संचार मध्यमहरुले 'तेजीको इंजेक्शन' भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले यो कदमलाई डवल डोज समेत भन्ने गरेका छन् ।

घोषणा गरिए अनुसार अधुरा रहेका आवास परियोजनालाई पुरा गर्न ३० हजार करोड खर्च गरिने छ । भारतको आर्थिक वृद्धि दर बिगत ६ वर्ष मै सबैभन्दा कम भएको बेला यस्तो घोषणा गरिएको हो । सीतारमणले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको अवासीय परियोजनालाई पुरा गराउने तत्कालै २० हजार करोड दिने समेत बताएकी छिन् । यो व्यवस्था अन्तर्गत भवन निर्माणको लागि लिइएको ऋणमा ब्याज मिनाहाको समेत कार्यक्रण राखिएको छ । उनले यसबाट साढे तीनलाख घर खरिदकर्ताले लभ लिनसक्ने अनुमान रहेको समेत बताएको संचार माध्यममा जनाइएको छ ।

आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई जोगाउन भारत सरकारले यसअघी नै प्रतक्ष्य बिदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी कानुन संसोधन गरिसकेको छ भने सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरु आपसमा गाभेर ठुला बनाउने समेत निर्णय गरिसकेको छ । अब सन् २०२० को जनवरी महिना देखि निर्यात बढौं निर्यातजन्य उत्पादनलाई शुल्क र कर छुट दिने योजना समेत रहेको खुलासा गरिसकेको छ । सितारमणका अनुसार यो योजनाबाट सरकारले ५० हजार करोड राजस्व गुमाउने छ । निर्यात बढाउन यस्ता उद्योगले लिने ऋणलाई प्राथमिकता क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्न सरकारले  भारतीय रिजर्व बैंक समक्ष राखेको प्रस्ताब विचाराधीन छ ।