काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले थालेको विवादास्पद प्रक्रियाको संसदमा चर्को आलोचना भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने काम सरकारी कम्पनी सिध्याउन प्रपञ्च भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘२० महिना अगाडी नेपालको पुँजी बजार लगभग ३२ सयको विन्दुमा पुगेको थियो । आज १८ सयको विन्दुमा झरेको छ । यसबिच लगानीकर्ताले लाखौँ रकम गुमाएका छन् ।’ 

यस्तो अवस्थालाई गम्भीर परिपक्ष्यको संज्ञा दिँदै उनले अगाडी भनिन्, ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, जसले सरकारलाई प्रतिवर्ष लगभग एक अर्ब रुपैयाँ लाभांश योगदान दिइरहेको छ । यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भइरहेको व्यापार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा डाइभर्ट गरी नेपालको पुँजी बजार निश्चित समूहको कब्जामा हुने गरी जुन नयाँ लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ । यो अभिलम्ब रोकिनु पर्छ ।’ 

यदि सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्टक एक्सचेञ्ज आधुनिकीकरण गर्न साँच्चै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने वर्तमान स्टक एक्सचेञ्ज डिउ डिलिजेन्स अडिट पछि प्राप्त मूल्यमा निजी क्षेत्र वा पब्लिकको स्वामित्व कायम गराउन सकिने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने सांसद गौतमको धारणा छ । 

उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस अगाडी नै पनि सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई धराशायी बनाउने गरी नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएको बताईन् । हाल धितोपत्र बोर्डले अगाडी बढाएको प्रक्रियालाई राज्यप्रति गरिने घुमाउरो धोका रोक्नु पर्ने माग समेत उनले राखिन् । 

सोही विषयमा बोल्दै रास्वपाका अर्का सांसद हरि ढकालले करिब ४६ लाख लगानीकर्ता रहेको नेपालको पुँजी बजार विगत २० महिनादेखि लगातार घटिरहेको जानकारी गराए । उनले यसबिच लगानीकर्ताहरूले लगभग १७ खर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेको तथ्याङ्क पेश गरे । 

उनले नेपालको पुँजी बजारमा यस्तो स्थिति आउनुमा नियामक निकायले मौद्रिक नीति मार्फत गलत औजार प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाए । यसरी गलत नीतिका कारण २० महिना अघि मासिक तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व योगदान गरिरहेको नेपाली पुँजी बजार अहिले महिनाको पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व योगदान गर्ने अवस्थामा आएको उनले बताए । सांसद ढकालले यस विषयमा अर्थमन्त्रीलाई यो विषयमा संवेदनशील हुन ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।