काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतबाट गत आर्थिक वर्षमा तीन तहका सरकारले ५ अर्ब ८७ करोड १८ लाख १२ हजार रोयल्टी संकलन गरेका छन् । प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संघीय सरकारले २ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश र स्थानीय
सरकारले १ अर्ब ४६ करोड ७९ लाखका दरले रोयल्टी प्राप्त गरेका छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार पर्वातारोहण, विद्युत्, वन, वातावरण, खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा तिन वटै सरकारको हिस्सा हुने उल्लेख छ। जसअनुसार कुल प्राप्त रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले प्राप्त गर्ने र त्यसबाहेक २५/२५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यही प्रावधानका आधारमा विभिन्न स्रोतबाट पौने ६ अर्ब रोयल्टी रकम प्राप्त भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि सात प्रदेशमा विभाजन भएको रकमलाई हेर्दा सबैभन्दा कम रोयल्टी प्रदेश २ र सोही प्रदेशका स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् भने प्रदेश ३ र सोही प्रदेशका स्थानीय तहले बढी रोयल्टी प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार गत वर्ष प्रदेश १ ले ५५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ भने प्रदेश २ ले २ करोड ७२ लाख, प्रदेश ३ ले १ अर्ब ७ करोड १९ लाख रोयल्टी संकलन गरेको छ। गण्डकी प्रदेशले ५७ करोड ७५ लाख प्रदेश ५ ले ४७ करोड ७८ लाख कर्णाली प्रदेशले ८ करोड ८० लाख रोयल्टी संकलन गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशले १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । प्राप्त रोयल्टीमध्ये विद्युतमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत्बाट मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको र जम्मा २ अर्ब ९९ करोड ४२ लाखको रोयल्टीमा प्रदेश र स्थानीय तहले समान ७४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको वित्त आयोगको भनाइ छ । यस्तै, १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम संघीय सरकारको खातामा जम्मा भएको छ ।

विद्युत् रोयल्टी बढी पाउने प्रदेशमा प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश पाँच रहेका छन् । स्थानीय तहतर्फ तामाकोसी, गोकुलगंगा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै रोयल्टी लिएका छन् । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।