काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमै संकुचन आएपछि उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्यमा धक्का लागेको छ । अर्थतन्त्रमा अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सवारीसाधन, थोक तथा खुद्रा क्षेत्र, निर्माण र उद्योग क्षेत्र खुम्चिँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्यको एक चौथाइका दरले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै २.१६ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो ।

यो वृद्धिदर देशको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायको अनुमानको आधामात्र हो । अपेक्षा गरेभन्दा न्यून दरको उपलब्धि अर्थतन्त्रमा देखिनुको मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्र विस्तार नहुनु, निर्माण गति सुस्ताउनु, विभिन्न वस्तुमा गरिएको आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्वमा कमी आउनु आदि मानिएको छ । 

राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा घट्दा सरकारी खर्च व्यापक दरमा कटौती गर्नुपरेको थियो । जसकारण निर्माण क्षेत्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सानो भएको छ । वनस्पति, तोरी, भटमास तथा सूर्यमुखी तेल र फलाम तथा स्टिलजन्य उत्पादनमा आएको कमीले उद्योग क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २.०४ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यमा आएको शिथिलता, निर्माण सामग्रीको आयात र आन्तरिक उत्पादनमा आएको कमीले निर्माण क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २.६२ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै सवारीसाधनसमेत थोक र खुद्रा व्यापार क्षेत्रले सर्वाधिक २।९६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार अनुमान गरिएको चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर कोरोना महामारी पछिको सबैभन्दा कम हो । कार्यालयका अनुसार गत आवको आर्थिक वृद्धि ५.२६ प्रतिशतले हुने संशोधित अनुमान तथा अघिल्लो आवको आर्थिक वृद्धिदर ४.४९ प्रतिशत हुने अन्तिम अनुमान छ । कोभिड महामारीले आक्रान्त पारेको वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार २।४ प्रतिशतले सानो भएको थियो ।