एजेन्सी । भारतको बिहारका नितिश सरकारलाई ठूलो झट्का लागेको छ । त्यहाको पटना उच्च अदालतले जातीय जनगणना तत्काल लागू गर्न रोक लगाएको छ । पटना उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वी चन्द्रनको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस विषयमा अर्को सुनुवाई जुलाई ३ मा हुनेछ।

नितिश सरकार लामो समयदेखि जातीय जनगणना गर्ने पक्षमा छ । नितिश सरकारले १८फेब्रुअरी २०१९ र फेरि २७ फेब्रुअरी २०२० मा बिहार विधान सभा र विधान परिषदमा जाति गणनाको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर केन्द्र सरकार यसको विरोध गर्दै आएको छ। केन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा हलफनामा दायर गरेर जातिगणना नगर्ने स्पष्ट पारेको थियो। केन्द्रले ओबीसी जातिहरूको गणना गर्नु लामो र गाह्रो काम भएको बताएको छ।

बिहार सरकारले गत वर्ष जातीय जनगणना गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको काम जनवरी २०२३ देखि सुरु भएको थियो। वैशाखसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर अब उच्च अदालतले साउन ३ गतेसम्म रोक लगाएको छ ।