काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई अनुदान दिने सरकारी नीति छ। कृषिमा लगानी गरेका वाणिज्य बैंकहरूले लिने ब्याजमध्ये राष्ट्रबैंकले चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गर्छ । कृषिमा लगानी गरेबापत अनुदान भनी दिइएको ठूलो रकम कसलाई र के उत्पादनका लागि दिइयो, अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

अनुदानसहितको ऋण कहाँ गइरहेको छ भन्नेबारे राष्ट्रबैंक र कर्जा दिएका वाणिज्य बैंकले प्रस्ट नपार्दा कृषि कर्जा दुरूपयोग भइरहेको आशंका गरिएको हो । नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला कर्जा लिनेको गोपनीयता सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले कृषि कर्जा लिनेको पनि विवरण सार्वजनिक नगरिएको बताउँछन् । ऋण दिने वाणिज्य बैंक र नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकले नै त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्दा कृषिमा गरिएको लगानी दुरूपयोग भइरहेको भुक्तभोगी किसान गुनासो गर्छन्।

राष्ट्रिय कृषक महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले अनुगमन नहुँदा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि ऋण गैरकृषकका हातमा पुगेको बताए। 'कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि कृषि कर्जा दिने नीति आएको हो,' उनले भने, 'तर यस्तो नीतिअनुसार वाणिज्य बैंक नचल्दा किसान मारमा परेका छन्।' कृषि कर्जा नीतिअनुसार ऋण दिने वाणिज्य बैंकको नियतमा खोट रहेको उनको भनाइ छ। 'ऋण दिने बैंकहरू सहरका घर, घडेरी धरौटी खोज्छन् । खेती गर्ने किसान गाउँमा बस्छन्,' उनले भने, 'गाउँमा बस्ने किसानको धरौटीलाईबैंकले पत्याउँदैनन् ।’  यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।