काठमाडौं । सरकारले नेपालमा रहेका उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता पठाउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको निर्देशन अनुशार सरकारले  यहाँ व्यवसाय चलाएर बसेका उत्तर कोरियाली नागरिकलाई सबै लगानी फिर्ता लैजान भनेको हो।

उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइँटेलका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव अनुसार नेपालमा रहेको उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। नेपाल सरकारको नीतिभन्दा राष्ट्रसंघको निर्देशन अनुसार लगानी फिर्ता गर्न पत्राचार गरेका छौं,' लुइँटेलले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अक्टोबरसम्म सबै लगानी फिर्ता लैजान भनेका छौं ।'

सन् २०१७ को सुरक्षा परिषद् बैठकले २०१९ को अक्टोबरसम्म आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गरेर नयाँ थप लगानी नल्याउन निर्देशन दिएको थियो । संयुक्त राष्टसंघको निर्देशन परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै विभागलाई प्राप्त भएकाले कार्यान्वयन गर्न लागेको निर्देशक लुइँटेलले बताए। कात्तिक दोस्रो सातासम्मका लागि सबै प्रक्रिया पुर्याएको लगानी लैजान भनेका छौं,' लुइँटेलले भने, 'युएनको नीति अनुसार भएकाले उत्तर कोरियाली दूतावासले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।'

विभागका अनुसार उत्तर कोरियाका व्यवसायीले होटल, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल र आइटीमा लगानी गरेका छन्। लगानी यकिन नभए पनि प्रत्येक कम्पनीले ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । विभागका अनुसार दक्षिण कोरियाका लगानीकर्ताको यहाँ योडबोङ चान्ड आइटी कम्पनी, तनहुँमा रहेको एक अस्पताल, हिमालर सोजी रेस्टुरेन्ट, रिमिन होटल, बोटोङगाङ रेस्टुरेन्ट, प्योङयाङ अकुयान नेपाल, मिनस रेस्टुरेन्ट, प्योङयाङ अकुग्यान मोटर हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसनमा लगानी छ।

सरकारले विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना गरेको बेला लगानी फिर्ता गर्नुपर्ने यएनको बाध्यात्मक नीतिले सामान्य असर परे पनि ठूलो प्रभाव नपर्ने विभागले जनाएको छ। 'उत्तर कोरियाको हाम्रो मुलुकमा ठूलो लगानी छैन,' उनले भने, 'विदेशी लगानीमा त्यस्तो असर नपर्ला ।'

सरकारले यसअघि पनि लगानी फिर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पटक-पटक जानकारी गराउँदै आएको थियो। सरकारले लगानी फिर्ता गर्न भनेपछि लगानीकर्ताले प्रक्रिया पुर्याएर उद्योग बिक्री गरेर रकम लैजान सक्छन् । त्यसका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सघाउँछ भने रकम फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ।

यता सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। स्वदेशी पुँजीले मात्र औद्योगिकीकरण हुन नसक्ने भन्दै लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानीका लागि आह्वान गर्दै आएको छ। त्यसका लागि सरकारले गत चैतमा लगानी सम्मेलन गरेको थियो। 

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Attachments area