काठमाडौं । नेपालमा राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पर्ने 'क' वर्गका २८, 'ख' वर्गका ३२ र 'ग' वर्गका २४ गरी जम्मा ८४ बैंक र वित्तीय संस्था छन । वर्ग फरक भए पनि यिनले जग्गाजमिन नहेरी, कसैको ठूलै र गह्रौं व्यक्तिगत 'ग्यारेन्टी' नलिई सितिमिति कसैलाई एक पैसा कर्जा दिँदैनन् ।

जनताको पैसाले चलेका भए पनि सधै आफ्नै सेयरहोल्डरको नाफाको मात्र लेखाजोखा गरिरहन्छन् । कति सञ्चार माध्यमले पनि आजको जमानामा बैंकिङ भनेको धारा, बिजुली, मोबाइल फोन, इन्टरनेट, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीजस्तै आममान्छेलाई नभई नहुने युटिलिटी' को साधन हो भनी बुझेको पाइँदैन ।

त्यही भएर पैसा कमाएकै भरमा बैंकरहरूलाई 'रकस्टार जस्तो बनाई प्रस्तुत गर्छन्। नेपाल मात्रै यस्तो देश होला, जहाँ बैंकहरूको वर्गीकरण जसरी गरे पनि कर्जा दिने तरिका सबैको उस्तै छ। कमर्सियल बैंकहरू नै पनि काम पूर्वाधारका ठूलठूला परियोजनामा पुँजी लगाउने मात्र होइन, साना च्याउखेती गर्न र घरेलु महिलालाई ग्राहक बनाउनसम्म उत्तिकै लागिरहेका छन् । फरक-फरक प्रयोजनका लागि फरक-फरक बैंक स्थापना गर्न र चलाउन नदिएर भएकै कमर्सियल बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धा र नाफाका नाममा जस्तो वित्तीय उत्पादन पनि बेच्ने 'बैंकिङ सुपरमार्केट' बनाइएको छ ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।