aarthiknews.com शुक्रबार, १७ जेठ २०८२   Friday, 30 May, 2025
 

आर्थिक रुपमा सरकार टाट पल्टिएको प्रमाण: खर्च भन्दा २६० अर्ब कम आम्दानी, १९१ अर्ब मात्रै मौज्दात

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, २७ बैशाख २०८०
आर्थिक रुपमा सरकार टाट पल्टिएको प्रमाण: खर्च भन्दा २६० अर्ब कम आम्दानी, १९१ अर्ब मात्रै मौज्दात

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षका ९ महिनामा ६ खर्ब ८३ अर्ब ८१ करोड मात्रै राजश्व संकलन गर्न सफल भएको सरकारले खर्च भने त्यो भन्दा २ खर्व ६० करोड बढी गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको समीक्षा प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनको सरकारी वित्त स्थिति संघीय सरकार खर्च तथा राजस्व शीर्षक अन्तर्गत यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।  जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नौ महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्चतर्फ क्रमशः ७ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड, १ खर्ब ७ अर्ब २४ करोड र १ खर्ब २९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ६ खर्ब ८३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भएको छ । समीक्षा अवधिमा यस अन्तर्गत कर राजस्व तर्फ ६ खर्ब १६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व तर्फ ६७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।

यसरी हेर्दा सैद्धान्तिक रूपले सरकार टाट पल्टिएको देखिएको छ । खर्च भन्दा आम्दानी कम भएको अवस्थालाई टाट उल्टिएको भन्न सकिन्छ । अबका बाँकी तीन महिनामा समेत राजश्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि यो आर्थिक वर्ष टाट उल्टिएको घाटामा व्यतीत भएको आर्थिक वर्षका रुपमा इतिहासमा दर्ज हुने पक्का भएको छ ।

सरकारी खातामा १९१ अर्ब मात्रै मौज्दात

नेपाल सरकारको नगद मौज्दात खाता तर्फ भने २०७९ चैत्र मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा १खर्ब ९१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ । बि. स. २०७९ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात २ खर्ब २५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । प्रदेश सरकार खर्च तथा राजस्व तर्फ हेर्दा समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च ९२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  

त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालन १ खर्ब ३० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा यसमध्ये संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी १ खर्ब १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको राजस्व र अन्य स्रोतबाट २९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आएको देखिएको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस