काठमाडौँ । आगामी  बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमाथि संसद्मा बहस सुरु भए लगत्तै अर्को एउटा परिदृश्य देखा परेको छ । हालको समस्या समाधानको लागि वित्तीय उपकरणहरू परिचालन गर्ने वा मौद्रिक भन्ने विषय संसद्मा नै उठ्यो ।

अर्थमन्त्रीले लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने घोषित नीति अर्थमन्त्रीले अघि सरेका छन् । उनी अहिले जे जसरी भए पनि आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उता राष्ट्र बैंक भने त्यसो गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।

गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीलाई दबाबमा राख्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक सभाहरूमा नै मौद्रिक नीति यस्तो आउँछ र त्यस्तो हुन्छ भन्ने हिँडिरहेको अवस्था छ । उता गभर्नर पनि त्यस्तै सभा मार्फत अर्थमन्त्रीले भने जस्तो खुकुलो मौद्रिक नीति तय गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्न नसकिने आशयका तर्क र अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

लचकता : अर्थमन्त्रीको मुलमन्त्र 

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले संसद्मा बोल्दै अबको मौद्रिक नीति खुकुलो हुने घोषणा सार्वजनिक गरे । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसा नगएको र बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा बजार चलायमान नभएकोले त्यस्तो नीति अवलम्बन गर्न लागिएको उनको तर्क थियो ।

संसद्मा उनले भने, ‘ब्याजदर धेरै छ, ऋण लिएकाहरू आहत छन्, कसरी सम्भव छ? भन्ने प्रश्न पनि छ। अवश्य पनि अहिले राजश्व घटेको छ। अवश्य पनि अहिले पुँजीगत खर्च कम छ, त्यसले हाम्रो लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि भएन, अब हाम्रो पुँजीगत खर्चको प्रभाव बढाउनुपर्छ। हाम्रो संयन्त्रमा ढिलासुस्ती छ, हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। उदासीनता छ, अन्तिम समयमा गएर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। खर्चको मनिटरिङ पहिलो दिनदेखि नै गर्नुपर्छ, महिना महिना दिनमा गर्नुपर्छ। अहिले ब्याजदर उच्च भएको हुनाले पहिला जसले कम ब्याजदरमा ऋण लिएका थिए, उनीहरूले पनि हिसाबकिताब तिर्न सकेका छैनन्, अब लिन खोज्नेले पनि लिन खोजेका छैनन्। सरकार कोतर्फबाट पनि पुँजी खर्च भएको छैन, मौद्रिक नीति बैङ्किङ क्षेत्रबाट पुँजी परिचालन हुनुपर्ने कुरामा पनि समस्या देखिएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत पनि एड्रेस हुनुपर्छ। सम्बोधन हुनुपर्छ। मलाई विश्वास छ, चाँडै नै मौद्रिक नीतिले खुकुलो पार्छ, त्यसपछि ब्याजदर घट्छ, घटेपछि लागत कम हुन्छ । बिजनेस भायाबल हुन्छ।’

अबको एक/दुई दिन भित्र अर्थात् बैशाख महिनामा नै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत लचकता अपनाउन अर्थमन्त्रीले गभर्नरमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । आगामी समीक्षामा आफूले दिएका सुझाव समटेर मौद्रिक नीति आउने प्रतीक्षामा आफू रहेको उनी बताइरहेका छन् ।

राजस्व नीति तर्जुमाबारे कोसी प्रदेशमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै महतले भने ‘अहिले खुकुलो मौद्रिक नीति जरुरी छ । यो कुरा मैले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई भनेको छु । उहाँले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको र चाँडै एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ, म पर्खेर बसेको छु ।’

यसरी  महतले पटक–पटक मौद्रिक नीतिका व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न र लचिलो बन्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । ब्याजदर घटाएर घरजग्गा  र सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने पक्षमा छन् । अर्थमन्त्रीको यहि धारणा बुझेर बुधबार उद्योगी/ व्यापारीले पनि शेयरमा १२ करोडको सीमा अन्त्य गर्न दबाब दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंक छैन सहमत

मन्दीमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि लचिलो मौद्रिक नीति लिएर आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री छन्  । राष्ट्र बैंकले भने लचिलो नीति लिने अवस्था हाल नरहेको बताउँदै आएको छ ।

यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा नजिकमा बसेर सहकार्य गर्नुपर्ने दुई जिम्मेवार निकायहरू अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको परस्पर विरोधी मत सार्वजनिक हुँदा उद्योगी, व्यापारी देखी आम नागरिकमा समेत निकै ठूलो अन्यौलता देखा परेको छ ।

सरकारले आर्थिक नीति मार्फत अघि सारेका योजना र कार्यक्रमलाई मौद्रिक क्षेत्रबाट कसरी सहयोग गर्ने र कार्यान्वयनको तहमा लैजाने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाको जिम्मा हो केन्द्रीय बैंकको ।  तर, केही दिनयता भने अर्थमन्त्री र गर्भनरका कुरा नीतिगत रुपमा नै बाझिएको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीको चाहानाअनुसार सेयर बजार र घर जग्गालाई लक्षित गरेर जोखिम भार नै घटाउन र कर्जालाई धेरै सहज बनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक भने सकारात्मक छैन । मौद्रिक नीति खुकुलो पार्न ब्याजदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लगायतका क्षेत्रहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, राष्ट्र बैंक  नियामयकी औजारहरू त्यतिकै हचुवाको भरमा चलाउने पक्षमा छैन  । नियामयकी व्यवस्थाहरू चलाउँदा हाललाई केही सहजता देखिए पनि त्यसले दीर्घकालमा अप्ठ्यारो स्थिति बनाउने राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।

सरकारको अर्थनीति  क्षेत्रगत नीति, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा विभाजित गरिएको हुन्छ । अहिले भइरहेको बहस चाहिँ वित्त नीति र मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित हो । हाम्रोमा क्षेत्रगत नीतिबारे खासै बहस, छलफल र चासो हुने गरेको छैन । सामान्यतया वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई निर्देशित गर्नुपर्नेमा त्यो पनि उल्टो हुने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई अर्थको लगातार दबाब

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले मौद्रिक नीति लचिलो आउने भन्दै विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरूमा भन्दै आएका छन् । उनले गएको आइतबार नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०८० लाई सम्बोधन गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिको आश्वासन दिए ।

वित्त नीतिबाट पुँजी परिचालन गर्न नसकेको र कोरोना महामारीको कारण मौद्रिक उपकरणमार्फत अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको कारण समस्या आएको भन्दै उनी यस्तो समस्या वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति मार्फत नै हाल गर्ने बाटोमा रहेको उनले प्रष्ट्र पारे ।

तर, गभर्नरले भने आफू त्यसमा सहमत नरहेको बताइ सकेका छन् । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ र २०७८/७९ मा लचिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो । जसका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि आयात वृद्धि हुँदा समस्या आएको थियो । त्यस बाहेक अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीका बढेका कारण चालू आवमा केन्द्रीय बैंक कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन बाध्य बन्यो ।

हुन पनि राष्ट्र बैंकको कडाइले गर्दा नै यति बेला शोधनान्तर स्थिति सहज हुनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ । जसले गर्दा नेपाल दक्षिण एसियामा नै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा  भारत भन्दा पछि दोस्रो बलियो स्थितिमा रहेको छ ।

तर, मौद्रिक नीतिको लचिलो हुने बित्तिकै बजारमा माग बढ्ने र फलस्वरूप आयातमा वृद्धि भई तुरुन्तै समस्या आउन  सक्ने सम्भावना छ । ब्याजदर घटाएर बैंकले लगानी बढाउँदा विगतमा जस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी फस्ने र अझ भयावह अवस्था बन्न सक्छ ।