काठमाडौं। नेपालमा भ्रष्ट्रचारीहरुको मनोबल कति उच्च छ भन्ने बलियो प्रमाणका रुपमा पेश गर्न मिल्ने गरी फेरी एउटा घटना घटेको छ । अदालतले बोलाएको कुरालाई पुरै नजरअन्दाज गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको निवेदन मूल्याङ्कन गर्न गठित समितिले बिजनेस प्लानसहितको गोप्य सिलबन्दी खोलेपछि उनीहरूको दुस्साहसको चर्चा गर्नु परेको हो ।

एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्ट्राचारीहरू पक्राउ पर्दै गर्दा समेत अदालतमा विचाराधीन र अदालतबाट बोलावट समेत भइसकेको विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउने सेबोन नेतृत्वको अडान र त्यसो गर्न सहमत समितिका सदस्यहरूको बाध्यताको कारणबारे धितोपत्र बोर्डमा चर्चा चलिरहेको छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा त्यहाँका एक कर्मचारीले भने, 'खाएको जसरी पनि पचाउने योजना अन्तर्गत यसो गरिएको हो । अदालत जानु अघि नै दिनुपर्नेलाई (उनका अनुसार हिमालयन एक्सचेन्जलाई ) लाइसेन्स थमाएर काम सक्ने योजना हो ।'

स्रोतका अनुसार यो प्रकरणले संसद्मा समेत बलियो गरी प्रवेश पाएपछि र राजनीतिक नेतृत्वमा बसेर संरक्षणकर्ताको भूमिका निभाइरहेका केही व्यक्तिहरू पछि हटेपछि लाइसेन्स वितरणको कार्य हाललाई स्थगित गर्ने कि भन्ने छलफल मङ्गलवार र बुधबार बिहानै देखी चलेको थियो । उनी भन्छन्, 'अध्यक्ष ज्यूले काम फत्ते गर्ने र दाम चुक्ता गर्ने गज्जबको तरिका फुराएपछि सिलबन्दी गोप्य प्रस्ताव खोलियो ।'

योजनासाथ अघि बढाइएको लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रिया रोकी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न माग गर्दै परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै गोप्य सिलबन्दी खोलेपछि अनेकौँ आशङ्का उत्पन्न भएका छन् ।

लाइसेन्स प्राप्त गर्न आकाङ्क्षीका रुपमा रहेको एउटा व्यापारिक समूहले १० दिन मात्रै समय दिएर आवेदन दिने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेपछि अदालतले  दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। म्याद तामेली नभएको भन्दै अदालतले जेठ १ गतेलाई पेसी तोकेकोमा अदालतलाई समेत चुनौती दिने गरी बोर्डद्वारा गठित समितिले बुधबार गोप्य सिलबन्दी खोलेको धितो पत्र बोर्ड सम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यसो त अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएपछि यस सम्बन्धी सबै काम रोकिनु पर्ने हो । त्यसो हुँदा परेका आवेदनको मूल्याङ्कन लगायतका कामहरू पनि जुन अवस्थामा छन् त्यहीँ छोड्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अदालतको आदेशलाई सेबोनले लत्त्याएको छ ।

यसअघी कै सुनुवाइको क्रममा अदालतले अन्तरिम आदेश (स्टे अडर) दिने सम्भावना देखिएपछि विपक्षीका रुपमा रहेको प्रस्तावित  हिमालयन एक्सचेन्जका वकिलले अरू दुई विपक्षी कम्पनीको पनि जवाफ आएपछि मात्र बहस गरियोस् भन्दै इजलास छोडेर हिँडेको सेबोन सम्बद्ध ती कर्मचारीले बताए । उनले भने, 'अन्तरिम आदेश पछि त कुरै सकिन्छ भन्दै यहि बलमिचाइँ गर्न त्यो दिन बहस हुन नदिइएको हो ।'

हुनपनि, नियम बिपरित निश्चित समुहलाई नै लाइसेन्स दिने र यदि अदालतले त्यो खारेज गर्‍यो भने 'मैले मेरो काम गरेकै हो, अदालतले उल्टायो त म के गरौँ' भन्दै टकटकिने योजना अन्तर्गत काम अघि बढेको भन्ने स्रोतको भनाई युक्तिसंगत नै देखिएको छ ।

सेबोनका कर्मचारीहरू भने सिलबन्दी प्रस्ताव खोल्ने कर्मचारीहरू अनाहकमा तानिने भए भन्ने चिन्तामा छन् । उनीहरू यो नियम, कानुन विरोधी र अदालतको समेत मानहानि गर्ने काम हो तर यहाँ जानीजानी त्यो गल्ती गरिएको छ बताउँछन् ।

बजारमा लगभग ठुला भनेर चिनिएका सबै राजनीतिक दलले यो लाइसेन्स प्रक्रियामा पैसा बुझिसकेको भन्ने चर्चा छ । कतिपयले त्यसै भएर भ्रष्टहरूमा यस्तो आँट आएको र बेपर्बाह प्रक्रिया अघि बढाइएको हुनसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

बोर्डले नयाँ स्टकका लागि गठन गरेको समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव एवं बोर्ड सदस्य फणीन्द्र गौतम संयोजक छन् । त्यसैगरी रितेश शाक्य र मुकुन्दकुमार क्षेत्री , नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक मुक्त्तिनाथ श्रेष्ठ र नियमन महाशाखाका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी पनि समितिमा छन्।

यो समितिले स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने कम्पनी मात्रै छनोट गर्नेछ। अहिलेको प्रक्रियामा हालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत भने जोडिएका छैनन् । उनको इच्छा र जानकारी विपरीत भइरहेको यो कामबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको उनले सम्बन्धित ठाउँहरूमा जानकारी समेत गराइसकेको बताइन्छ ।