काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सञ्चित कोष र राष्ट्र बैंकको 'ट्रेजरी पोजिसन' मा एकरुपता ल्याउने भएको छ। सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने निकाय र तल्लो तहका सरकारको खातामा कोष हस्तान्तरण भएसँगै संघीय सञ्चित कोषमा ठूलो घाटा देखिने गरेको छ। तर, सञ्चित कोषबाट रकम हस्तान्तरण हुँदैमा भुक्तानी भएको हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी पोजिसनमा भने यथार्थ खर्च देखिन्छ। सरकारले राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी पोजिसनका आधारमा बजेट बचत (सरप्लस) या घाटा हेर्ने गर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले रकम हस्तान्तरण हुनुलाई नै खर्च मान्ने गरेको छ। यसका कारण सञ्चित कोषमा ठूलो-घाटा देखिन्छ। खर्च गर्ने निकायको खातामा हस्तान्तरण भएको बजेट विभिन्न कोष या बोर्डमा सारेर लुकाउनेसमेत गरिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले सहमहालेखा नियन्त्रकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी प्राप्त गरेको प्रतिवेदनका आधारमा एउटै लेखांकन विधि
अपनाउन लागेको छ। गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोष दुई खर्ब १० अर्ब ऋणात्मक थियो। तर, राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी पोजिसनमा १५ अर्ब १६ करोड रकम मौज्दात देखिन्छ।संघीय सञ्चित कोषको अवस्था ऋणात्मक नदेखाउन कार्यदलले विकल्प दिएको छ।

आर्थिक विवरण (कोष)को तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन गृहकार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख यज्ञ ढुंगेलले जानकारी दिए। 'हाम्रा सञ्चित कोषका विवरणका तथ्यांकसम्बन्धी केही नमिल्दा विषय छन्। यो समाचार आजको अन्नपूण पोस्टमा छापिएको छ ।