काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) ले रू. १३ अर्ब ६५ करोड (१२० मिलियन डलर) सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंकले 'युथ इम्प्लोयमेन्ट ट्रान्सफर्मेशन इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट' का नाममा उक्त ऋण स्वीकृत गरेको हो ।

उक्त 'प्रोजेक्ट' श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहने बताइएको छ । प्राप्त ऋण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि पहिलो पटक यस्तो ऋण लिएको हो। सरकारले बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन काम दिने र काम दिन नसके वार्षिक २५ हजार ८५० रुपैयाँ भत्ता दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

गतवर्ष यस कार्यक्रमका लागि रू. २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो । तर, कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ ओटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको आईटी सिस्टम सुधार्न, रोजगार नीति तयार गर्न र कार्यक्रमको अनुगमन गर्न पनि उक्त ऋण परिचालन गरिने दाहालले बताए । प्राप्त रकमबाट विभिन्न जिल्लामा स्वरोजगारमूलक तालीम समेत सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रमको मोडालिटी समेत बदली शीपमूलक तालीम मार्फत सहुलियत ऋणबाट रोजगार बढाउने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य छ,' उनले भने। श्रम मन्त्रालयका अनुसार उक्त परियोजनाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रले रोजगारीका अवसर खोज्ने, रोजगारी सम्बन्धी राष्ट्रिय डेटा संकलन गर्ने काम समेत हुनेछ । यो समाचार आजको अर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।