काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सबै प्रदेश बजेटको तयारीमा छन् । यद्यपी यो वर्ष विगतभन्दा ढिलो उनीहरु तयारीमा जुटेका हुन् । 

कर्णालीमा बजेट निर्माण तीब्र गतिमा 
कर्णालीमा यतिबेला आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट निर्माणको तयारी तीब्र गतिमा भइरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ दिइसकेपछि सबै मन्त्रालय यतिबेला योजना छनोटदेखि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । विगतमा नयाँ बजेट निर्माणको काम फागुन, चैत महिनादेखि नै सुरु हुन्थ्यो । यद्यपी यो पटक सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मुख्यमन्त्रीले पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने जस्ता कारणले वैशाख २० पछि मात्रै बजेटको तयारी सुरु भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घट्ने देखिएको छ । विगत चार आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम हुने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । तर, संघीय सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा भारी कटौती गरेकाले बजेटको आकार घट्ने निश्चित भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आयस्रोत छैन । संघीयतामा पनि कर्णाली सरकार पूर्णरुपमा केन्द्रसँगै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

बागमती प्रदेशको बजेट अधिवेशन जेठ ९ गतेदेखि
बागमती प्रदेशको बजेट अधिवेशन आगामी जेठ नौ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  जेठ नौ गते दिउँसो १ बजेका लागि बजेट अधिवेशन सुरु हुने गरी आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष सिफारिस गरेको छ । अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक संरचना विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिरहेको छ । यसैगरी, आइतबारको बैठकले प्रदेशमा नेपाल र तामाङ भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने गरी विधेयक तयार गरेको र सो विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र तामाङ भाषालाई प्रदेशभर सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग

गर्ने सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई सिद्धान्त स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि गत वैशाख १० मा बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन निर्माण कार्यदलले नेपाल र तामाङ भाषालाई प्रदेशमा सरकारकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

लुम्बिनीमा नयाँ बजेटको तयारी
लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको हो । अहिले प्रि–बजेटमा छलफल चलिरहेको छ।

बजेट सीमा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषणराज भण्डारीले बताउनुभयो । गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट आएको थियो । तर यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि–बजेटमा छलफल भइरहेको हो । विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती भएमा ३४ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा बजेट आउने छ । यस वर्ष नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि विगतका ठूला योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ । विगतका जस्ता साना योजना कटौती हुनेछन् । समृद्धि, रोजगारी र गरिबी निवारण प्रदेशको प्राथमिकता रहेकाले यसकै सेरोफेरोमा बजेट आउने सम्भावना रहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ।

मधेस सरकारले पूर्णता नपाउँदा बजेट तयारी प्रभावित
मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढेको छ। जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ । नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल चार मन्त्रालय रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ती मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई भाग लगाउन सकस भएको छ ।सत्ता गठबन्धनको बैठक नै बस्न सकेको छैन । कांग्रेस र लोसपाले केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसार  प्रदेश सरकारमा आलोपालो नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् । यहाँ अहिले एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । जसले गर्दा आगामी असार १ गते आउनु पर्ने बजेटका लागि छलफल नै भएको छैन ।