काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर अर्थविद्हरूले विभिन्न टिप्पणी  गरिरहेका छन् ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या समाधानको अभ्यासलाई सम्बोधन गर्नेगरि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताएका छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबीचमै अन्तरविरोध रहेको उनको आरोप छ । 

‘हामी अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको चर्चा गर्छौँ । ती समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने ढङ्गले अभ्यास गरेर आउनुपर्थ्यो, त्यो आएको छैन । यसमा अन्तरविरोध छ,’ उनले भने । 

अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुका कारण अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले समाधान गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।  अहिले आउने बजेट बजेट भन्न लायक नै नभएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले समस्या र चुनौतीबाट अगाडि बढ्नका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था नै नभएको उनको भनाई छ । जिम्मेवार निकायले नै कानुनको धज्जी उडाउने गरेको उनको आरोप छ । 

अहिले भ्रष्टाचार संरचनागत भएर आएको उनले बताए । अहिलेको संरचनाभित्र गम्भीर सङ्कट रहेको उनको बुझाई छ । समन्यायिक, समावेशिता लगायतकाबीचमा अन्तरविरोध बढ्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यसले भोलिका दिनमा ठूलो  अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने उनले बताए । अहिले केही व्यक्तिहरूको हातमा सम्पत्ति केन्द्रीकृत भइरहेको उनले बताए । यसलाई सकारले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।   

त्यस्तै, अर्थविद्  डा.चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै अस्पष्टता रहेको औँल्याएका छन् । उनले सरकारले अघिल्ला बुँदाहरूमा सबै क्षेत्रमा सकारात्मकता देखाए पनि पछिल्ला बुँदामा मूल्यवृद्धि, खर्चलगायतका विषयमा समस्या देखाएको बताए । 

‘नीति तथा कार्यक्रम नियमित ढङ्गले आएको देखियो । यसको बुँदा नम्बर ५ र ६ ले के भन्छ भने उपलब्धिहरु सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भएका छन्, परिसूचकहरू सकारात्मक भएका छन् र अर्थतन्त्र स्वभाविक लयमा फर्कँदैछ भनेर भनेपछि त अब हामीसँग समस्या नै छैन, चिन्ता गर्नुपर्ने केही छैन भन्ने देखियो । फेरि अर्को बुँदामा मूल्यवृद्धिको पनि चाप छ, खर्च पनि हुन सकेको छैन भनेर भनेको छ । दस्ताबेजभित्रै स्पष्टताको अभाव छ,’ उनले भने । 

पहाडका कतिपय ठाउँमा खानेपानीको अभावमा बसाइसराइको अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको उनको टिप्पणी छ । अर्थतन्त्र सुधारका र विकासका लागि राज्यका तीन वटा साझेदारी क्षेत्र बिच समन्वयको आवश्यकता भए पनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । 

‘राज्यका तीन वटा साझेदारी क्षेत्र निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्र बिच समन्वय छैन । कसको भूमिका कुन क्षेत्रमा हुने ? उत्पादनमा, आय–आर्जनमा, वितरणमा, सामाजिक काममा र पूर्वाधार निर्माणमा कसको कुन क्षेत्रमा के भूमिका हुने ? उचित समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता छ । डकुमेन्ट्समा गर्छौ चाहिँ भनिएको छ, तर न खर्च कटौतीमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ ? आफ्नै सुविधाहरू कटौती गर्नुपर्‍यो । सल्लाहकारहरू कटौती गर्नुपर्‍यो । त्यहाँबाट मितव्ययिता सुरु गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । 

अर्का अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले सरकारले नेपालमा बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि के कारणले ती उद्योगहरू बन्द भएका थिए भनेर पहिचान नगरेको टिप्पणी गरे । उद्योग बन्द हुनुको कारण पहिचान नभएसम्म उद्योगमा गरिने लगानी बालुवामा पानी हालेबराबार हुने पनि उनको भनाई छ ।  

उनले भने, ‘सरकारले बन्द उद्योग खोल्दा हिजो उद्योग किन बन्द भयो ? विद्यमान कारण अहिले बाँकी छन् कि छैनन् भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्दथ्र्यो । हिजो जुन कारणले उद्योग बन्द भयो, आज त्यो कारण विद्यामान राखेर खोले पनि त काम छैन । ती कारणहरू विद्यामान राखेर आज फेरि उद्योगमा लगानी गरेर जनताको कर बालुवामा पानी हालेकोजस्तो हुन्छ ।’ 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने कोराकल्पना गरेको पनि न्यौपानेको आरोप छ । उनले बन्द भएको उद्योगलाई सञ्चालन नगरी पाँच लाखलाई रोजगारी दिन्छु भन्ने केवल भ्रमको खेती गरिएको टिप्पणी गरे । 

‘पाँच लाखलाई रोजगारी दिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आयो । पाँच लाखलाई रोजगारी कसरी दिने ? कि त खाडी मुलुक नै पठाउनपर्‍यो ? नेपालमा उद्योग÷धन्दा, कलकारखाना राम्रोसँग चल्नुपर्‍यो । जुन कारणले उद्योग धन्दा बन्द भएका हुन्, त्यो कारण विद्यमान छ । त्यसैले पाँच लाखलाई रोजगारी दिने कुरा कल्पना मात्रै हो,’ न्यौपानेले भने । 

नीति तथा कार्यक्रममा नेपालमा मल कारखाना खोल्ने उल्लेख गरे पनि कारखाना खोल्नका लागि लगानी कहाँबाट ल्याउने भन्नेतर्फ सोच्न नसकेको उनको आरोप छ । मल कारखाना खोल्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पाठ सिक्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

‘मल कारखाना खोल्ने भावनालाई सरकारले समर्थन गर्न खोजेको छ । त्यो मल कारखाना खोल्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ? कति वर्षसम्ममा खोल्ने हो ? त्यसको रेस्पोनसिबिलिटी कसलाई दिने हो ? किनकि हाम्रो मेलम्ची खानेपानी आयोजना २४ वर्षसम्ममा यो स्थितिमा छ ।’ उनले भने, ‘सात अर्बबाट सुरु भएको बजेट ८० अर्ब सकिँदा पनि खानेपानी आएको छैन । यो मल कारखाना खोल्ने कुरा पनि कोरा कल्पना मात्रै हो । विश्वसनीय आधार देखिँदैन ।’ 

सरकारले अहिलेकै संविधानको दायरामा रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । भ्रष्टाचार हुने विभिन्न निकायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निषेध भएसम्म यसलाई निर्मूल पार्न नकिने उनले बताए । दुई जना मन्त्रीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अगाडि बढाएकै भरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भन्नु जनता छल्ने काम मात्रै भएको उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘अर्को भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । हिजो पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनिएको थियो । आज ३३ वर्षमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । डाक्टरले त रोगको निदान गर्ने हो नि ! के कारणले भ्रष्टाचार भएको छ ? त्यो निदान नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । दुई वटा पूर्वमन्त्रीलाई प्रहरीले समातेको, मुद्दा चलाएको, जेल हालेको कुरालाई देखाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैछ भन्ने हो भने त्यो सरासर झुटो कुरा हो, जनता छल्ने कुरा हो ।’ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र नबनाई नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको दाबी छ । अख्तियारलाई भ्रष्टाचार हुने ठूला–ठूला निकायमा अनुसन्धानबाट निषेध गरिएको उनको आरोप छ । यसको लागि संविधान संशोधनको आवश्यक रहेको उनको ठम्याँई छ । 

‘नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कल्पना गरिएको छ, त्यो संस्थालाई संवैधानिक निकायमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । त्यो संस्था सेनामा पस्न पाउँदैन, अदालतमा पस्न पाउँदैन । राष्ट्रपति कार्यालयमा पस्न पाउँदैन, नेपालका विदेशी राजदूतको कार्यालयमा पस्न पाउँदैन । सरकारका नीतिगत निर्णयमा पस्न पाउँदैन । भ्रष्टाचार हुने ठूलाठूला ठाउँ ती हुन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोग पस्न पाउँदैन । त्यसैले संविधान संशोधन नगरिकन नेपालबाट भ्रष्टाचार जाँदैन,’ उनले भने । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भिआईपीको औषधी उपचार खर्च जनताको करबाट खर्च गर्ने परम्परा बन्द हुन आवश्यक रहेको पनि उनले आवश्यकता औँल्याए । साथै, कर्मचारी कटौती अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको ठम्याइ छ । मेडिकल कलेज बनाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारले मेडिकल कलेज बनाउँदा सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएकाले लामो समयदेखि निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज सम्पन्न नभएको उनको भनाई छ । 

सरकारले कुखुराको आयात रोकेका कारण मासुको भाउ बढेको उनको आरोप छ । सरकारले जनतालाई दुब्ला पातला र रोगी बनाएर सजिलो गरी शासन गर्न खोजेको उनको आरोप छ । उनले सरकारले भारतलाई प्रतियुनिट ६ रुपैयाँमा बिजुली बेचेर नेपालीलाई चाहिँ प्रतियुनिट १२ रुपैयाँमा बेचिरहेको तथ्याङ्क सुनाए । परम्परागत नीति तथा कार्यक्रमले यो देशको कायापलट हुन् नसक्ने उनको सुझाव छ ।